Tunnel Will Be Closed : उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा सर्वोच्च मान देत राज्य शासनाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भागीरथी (गंगा) नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला बदलण्यासाठी खोदलेला १४ किलोमीटर लांबीचा बोगदा, जो हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पासाठी बांधण्यात आला होता, त्याला कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे या प्रकल्पामुळे परिसरातील निसर्गिक परिसंस्था आणि जलचर तसेच पारिस्थितिकी तंत्रावर होणारा दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम. पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक समाजाने यासाठी दीर्घकाळ मोहीम चालवली होती, ज्यामुळे नदीच्या प्रवाहाचे नैसर्गिक रूप राखण्याची मागणी जोर धरली.
राज्य प्रशासनाने या निर्णयामध्ये नदीच्या प्रवाहाची शुद्धता, जैवविविधता संरक्षण, भूजल स्तरावर होणारे परिणाम आणि स्थानिक जीवनावर होणारा परिणाम यांचा सखोल विचार केला आहे. या बोगद्याच्या बंद झाल्यामुळे भागीरथी नदीचा प्रवाह पुन्हा नैसर्गिक मार्गाने सुरू होईल आणि नदी किनाऱ्यावरील संवेदनशील परिसंस्था पूर्ववत जाईल. तसेच, स्थानिक समुदायांसाठी जलस्रोत आणि शेतीसाठी आवश्यक पाणी सुरळीत उपलब्ध होईल, जे पर्यावरणीय आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
या निर्णयाचे स्वागत अनेक पर्यावरण संघटना आणि स्थानिक लोकांनी केले असून, हा प्रकल्प विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यामधील संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने एक आदर्श उदाहरण म्हणून पाहिला जात आहे. राज्यातील हायड्रोइलेक्ट्रिक व पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांमध्ये भविष्यात पर्यावरणीय घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतील, असा संदेश हा निर्णय देतो.
उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यात विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षात राज्य प्रशासनाने पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भागीरथी (गंगा) नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला बदलण्यासाठी तयार केलेला १४ किलोमीटर लांबीचा बोगदा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. हा बोगदा लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधण्यात आलेला होता, परंतु दोन हजार कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर बोगदा नष्ट करण्यासाठी तब्बल ५२ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे नदीच्या प्रवाहावर होणारे दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम आणि परिसंस्थेवर होणारे प्रभाव. बोगदा नष्ट केल्याने नदीचा प्रवाह पुन्हा नैसर्गिक मार्गाने सुरू होईल, ज्यामुळे जलचर जीवन, नदी किनाऱ्यावरील वनस्पती आणि जैवविविधता संरक्षणास मोठा लाभ होणार आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ, स्थानिक लोक आणि सामाजिक संस्थांनी यासाठी लांबच्या काळापासून मोहीम राबवली होती, ज्यामुळे राज्य प्रशासनाने नदीच्या अविरत प्रवाहाला प्राधान्य देणे आवश्यक समजले.
हा निर्णय फक्त पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर स्थानिक समाजाच्या हितासाठीही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहामुळे पाणीपुरवठा, शेतीसाठी आवश्यक जलस्रोत आणि भूजल स्तर राखला जाईल, ज्यामुळे परिसरातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मोठा हातभार लागेल. याशिवाय, हा प्रकल्प भविष्यातील जलविद्युत व जलसंपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे आदर्श उदाहरण ठरेल.
भारताच्या इतिहासात नदीच्या अविरत प्रवाहाचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय दुर्मीळ असून त्याला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व दिले जात आहे. हा निर्णय विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन साधण्याच्या दिशेने एक आदर्श संदेश देतो, ज्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करत आधुनिक विकासाचे मार्ग प्रशस्त करता येतील.
बोगदा भरण्याचे काम सुरू
उत्तरकाशी जिल्ह्यातील लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधलेला १४ किलोमीटर लांबीचा बोगदा पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी बंद करण्याचे काम सोमवारी सुरू झाले आहे. या महत्त्वाकांक्षी कामाची देखरेख भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) च्या तज्ज्ञ वैज्ञानिक करत आहेत. ही कार्यवाही सखोल नियोजनानुसार पार पडत असून, नैसर्गिक परिसंस्था आणि सुरक्षिततेचा विशेष विचार केला जात आहे.
प्रथम टप्प्यात बोगद्यात साचलेल्या पाण्याचे आणि गाळाचे यंत्रांच्या सहाय्याने बाहेर काढणी केली जात आहे. या प्रक्रियेत विशेष प्रकारचे यांत्रिकी साधन वापरले जात असून, पाणी आणि गाळ स्वच्छ करण्याची काळजी घेतली जात आहे, जेणेकरून पुढील भरावाच्या टप्प्यात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय काम होऊ शकेल.
यानंतर, विशेष प्रकारची माती आणि दगडमाती वापरून बोगद्याला पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे. हा भराव पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून सुरक्षित आणि दीर्घकाल टिकणारा असेल, ज्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला कोणताही बाधा पोहोचणार नाही. बोगदा बंद केल्यामुळे भागीरथी नदी पुन्हा तिच्या नैसर्गिक मार्गाने वाहू लागेल आणि स्थानिक जलचर, वनस्पती तसेच परिसरातील जैवविविधतेला मोठा लाभ मिळेल.
या कामामुळे भारताच्या इतिहासात नदीच्या अविरत प्रवाहाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दुर्मीळ आणि महत्त्वपूर्ण ठरतो. स्थानिक समाज आणि पर्यावरणतज्ज्ञ यांनी या प्रकल्पासाठी लांबची मोहीम राबवली होती, आणि आता बोगदा बंद होण्याच्या प्रक्रियेमुळे विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्याची दिशा ठरवण्यात आली आहे. हा निर्णय भविष्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी मार्गदर्शक ठरेल.
उत्तरकाशी जिल्ह्यातील लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्पाची सुरुवात सन २००६ मध्ये NTPC (National Thermal Power Corporation) कडून ६०० मेगावॅट क्षमतेसाठी करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी प्रारंभिक टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर काम केले गेले आणि सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले होते. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी निधीतून तब्बल ६५० कोटी रुपये खर्च झाले होते, जे त्या काळात अत्यंत महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक मानली जात होती.
परंतु, सन २०१० मध्ये राज्य शासनाने आणि संबंधित नियामक यंत्रणेकडून हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश जारी केला. प्रकल्प रद्द होण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा सखोल विचार. बोगद्यामुळे नदीच्या प्रवाहावर होणारे दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम आणि परिसरातील नैसर्गिक परिसंस्थेचे नुकसान याचा गंभीर अभ्यास करण्यात आला होता. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला महत्त्व देत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रकल्पाच्या रद्द झाल्यानंतर तयार झालेला १४ किलोमीटर लांबीचा बोगदा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून धोका ठरत असल्याचे आढळले. यामुळे बोगदा नष्ट करण्याचे आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला पुन्हा सुरू ठेवण्याचे काम सुरू झाले. या प्रक्रियेसाठी आधीच ६५० कोटी रुपये खर्च झालेले असून, पुढील कामासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या इतिहासातून भविष्यातील जलविद्युत आणि पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय संतुलन राखण्याचे महत्त्व स्पष्ट होते.
गंगेला जिवंत ठेवण्याचा श्रेय स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद यांना
उत्तरकाशी जिल्ह्यातील लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्प बंद करण्याचे आणि बोगदा भरण्याचे श्रेय प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल, ज्यांना स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद म्हणूनही ओळखले जाते, यांना दिले जाते. स्वामी सानंद यांनी गंगा नदीच्या जिवंत प्रवाहासाठी विज्ञान आणि अध्यात्म यांची सांगड घालून एक अद्वितीय मार्गदर्शन केले. त्यांनी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे संरक्षण करणे हे समाजासाठी किती महत्त्वाचे आहे, याची व्यापक जनजागृती केली.
जुलै २००७ मध्ये स्वामी सानंद आपल्या मित्र व प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ महेश चंद्र मेहता यांच्यासोबत गंगोत्रीला प्रवास करत होते. या प्रवासादरम्यान त्यांनी पाहिले की, लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधलेला बोगदा गंगेचे पात्र कोरडे करून ठेवत आहे. नदीच्या अविरत प्रवाहाचा अभाव आणि पाण्याच्या कोरड्या प्रवाहामुळे परिसरातील जीवसृष्टीवर होणारा धोका पाहून त्यांना खूप दुःख झाले.
हे पाहताच त्यांनी तात्काळ या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम तपासले, तर अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून गंगेच्या पवित्रतेचे आणि तिच्या अविरत प्रवाहाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली समाजातील लोक, पर्यावरण संघटना आणि स्थानिक समुदाय या आंदोलनात सहभागी झाले.
स्वामी सानंद यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि सामाजिक जाणीवेमुळे राज्य शासनाने शेवटी बोगदा बंद करण्याचा आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला पुनर्स्थापित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय भारतात नदीच्या अविरत प्रवाहाचे संरक्षण करण्यासाठी घेतलेला दुर्मीळ आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जातो. स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद यांचे हे योगदान पर्यावरणीय न्याय आणि पाणी व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रेरणादायी उदाहरण ठरले आहे.
उत्तरकाशी (उत्तराखंड) – गंगेच्या संरक्षणासाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय
उत्तरकाशीतील लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्याविरोधात स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद यांनी गंगेच्या संरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यांनी १११ दिवसांचे उपोषण करून स्पष्ट संदेश दिला की, गंगेच्या प्रवाहाला बोगद्यात कैद करू नये. त्यांच्या या संघर्षात त्यांनी स्वतःचे प्राणही अर्पण केले, आणि हा बलिदानाने प्रेरित आंदोलन आणखी बळकट झाले.
स्वामी सानंद यांच्या निधनानंतर, २००८-०९ पासून स्थानिक नागरिक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि साधुसंत या प्रकल्पाविरोधात तीव्र आंदोलनात सहभागी झाले. त्यांनी बोगद्यामुळे हिमालयातील परिसंस्था आणि स्थानिक जीवसृष्टीवर होणाऱ्या धोका दाखवून शासनास प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांविषयी जागरूक केले.
धराली आपत्तीनंतर स्पष्ट झाले की, हिमालयाचा हा भाग इतक्या मोठ्या बांधकामाचा ताण सहन करू शकत नाही. नैसर्गिक आपत्ती आणि भू-भौतिक अध्ययनामुळे प्रकल्पाची सुरक्षा व व्यवहार्यता गंभीर प्रश्नाखाली आली. परिणामी, केंद्र सरकारने आर्थिक नुकसान स्वीकारून पर्यावरणीय संरक्षणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आणि हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्यात आला.
हा निर्णय विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देण्याऐवजी, निसर्गाशी समतोल साधण्याचे उदाहरण ठरतो. भविष्यातील जलविद्युत, पाणी व्यवस्थापन आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांवरील धोरणांसाठी हा निर्णय दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. स्थानिक समुदाय, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक नेतृत्वाच्या प्रयत्नांमुळे गंगेच्या अविरत प्रवाहाचे संरक्षण शक्य झाले असून, हा निर्णय भारतात पर्यावरणीय न्याय आणि जागतिक पाणी संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक मानला जातो.
हे देखील वाचा – Worli MetroViral video : वरळी मेट्रो स्टेशनवर लिफ्ट बिघडली; दिव्यांग व्यक्तीने मदत मागताच मिळाल असंवेदनशील उत्तर- व्हिडिओ पाहताच नेटकरी संतापले
