Asiatic Society : तब्बल दोन शतकांचा इतिहास असलेल्या मुंबईतील एशियाटिक सोसायटीच्या (Asiatic Society) व्यवस्थापन समितीसाठी उद्या शनिवारी मतदान होणार आहे. निवडणूक वेळापत्रक आधीच जाहीर झालेले असताना सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा (Assistant Charity Commissioner)सदस्य नोंदणीच्या मुदतीत बदल करणारा आदेश हा नियमांचे उल्लंघन करणारा आणि निवडणूक प्रक्रिया हस्तक्षेप करणारा असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केली आहे. तसेच हा आदेशही रद्दबातल केला.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे (Justice Revati Mohite Dere)व न्यायमूर्ती संदेश पाटील (Justice Sandesh Patil) यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. याबद्दलचा तपशीलवार आदेश नंतर दिला जाणार आहे, असेही स्पष्ट केले. रमेश भुतेकर व विश्वास उटागी यांना १५ ऑक्टोबर रोजी सदस्यत्व मिळाले होते. पण ते आयुक्तांच्या आदेशामुळे मतदानापासून वंचित राहत असल्यामुळे त्यांनी याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणुकीसाठी (Election )सदस्यांची अंतिम यादी निश्चित करण्याच्या मुदतीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सहाय्यक आयुक्तांना नव्हता. हाच युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
यापूर्वी ३ ऑक्टोबर रोजी छाननी समितीने १५ ऑक्टोबरपर्यंतच्या नवीन सदस्य अर्जांची तपासणी करून मतदाधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आयुक्तांनी २७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या व छाननी समितीच्या ३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या अर्जदारांनाच मतधिकार दिला. त्यामुळे १ हजार ३३० सदस्य मतदान करू शकणार नव्हते. याच निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. यावर न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची कृती अनाकलनीय आहे, अशी टिप्पणी केली. तसेच सोसायटी सदस्यांच्या अर्जावर आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घेण्यावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असे ताशेरेही ओढले. निवडणुकीतील अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्येष्ठ पत्रकार, माजी राज्यसभा खासदार कुमार केतकर यांच्या गटाने ही याचिका दाखल केली होती. भाजपा नेते, माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे (MP Vinay Sahasrabuddhe) यांच्या गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती.
हे देखील वाचा –
महादेव बेटिंग अ‍ॅप घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी दुबईहून बेपत्ता
देशातील सर्वाधिक श्रीमंतांची संपत्ती ६२ टक्क्यांनी वाढली !गरीब- श्रीमंतांमधील दरी वाढत चालली
