Zero Action On Pigeon Feeding Violations : सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकणाऱ्यांमुळे वाढणाऱ्या आरोग्य समस्या लक्षात घेऊन पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला होता. मात्र, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे गेल्या पाच महिन्यांत एकाही व्यक्तीकडून दंड वसूल करण्यात आलेला नाही. रहिवाशांकडून वारंवार तक्रारी येत असूनही महापालिकेचा आरोग्य विभाग या विषयात थंड पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
आरोग्य रक्षणासाठी दंडाची तरतूद-
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे गंभीर विकार, विशेषतः ‘अतिसंवेदनशील न्यूमोनिया’ (Hypersensitivity Pneumonitis) सारख्या व्याधी बळावण्याचा धोका वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०२४ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाऊ घालणे किंवा त्यांना पाळणे यावर प्रतिबंध लादले होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ५०० रुपये दंड आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.
प्रचाराचा गाजावाजा, पण अंमलबजावणी शून्य-
नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने शहराच्या विविध भागांत, चौकांमध्ये आणि उद्यानांमध्ये माहितीपर पोस्टर्स तसेच बॅनर्स लावले होते. “कबुतरांना उघड्यावर खाऊ घालू नका, ते आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते,” असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. या मोहिमेचा सुरुवातीला मोठा गाजावाजा करण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्ष मैदानी कारवाईच्या पातळीवर पुणे महानगरपालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.
नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष-
शहरातील अनेक सोसायट्या आणि रहिवासी भागांमध्ये कबुतरांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. छतावर आणि खिडक्यांमध्ये साचणाऱ्या विष्ठेमुळे दुर्गंधी आणि जंतूंचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याच्या तक्रारी वारंवार महापालिकेकडे करण्यात आल्या. परंतु, दंडाची तरतूद असूनही गेल्या पाच महिन्यांत महसूल वसुलीचा आकडा शून्य राहिल्याने महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
पुणे महापालिकेची ‘कबुतर हटाव’ मोहीम कागदावरच; १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत अंमलबजावणीचा अभाव-
महापालिकेने शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अंतर्गत अशा संवेदनशील ठिकाणांची निवड केली होती, जिथे मोठ्या प्रमाणावर कबुतरांचा वावर असतो. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असून, प्रत्यक्ष कारवाई मात्र ठप्प आहे.
विशेष पथकांची स्थापना आणि नियोजित अंमलबजावणी शहरातील ज्या ठिकाणी सकाळी आणि संध्याकाळी कबुतरांना मोठ्या संख्येने खायला दिले जाते, अशा जागांची यादी महापालिकेने तयार केली होती. या उपक्रमांतर्गत जनजागृती करण्यासाठी विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी ‘घनकचरा व्यवस्थापन विभागा’मार्फत पथके स्थापन करण्यात आली होती. या पथकांनी नियुक्त ठिकाणी लक्ष ठेवून दंडात्मक वसुली करणे अपेक्षित होते.
प्रशासकीय निष्क्रियतेवर नागरिकांचा संताप महापालिकेने सुरुवातीला या मोहिमेचा मोठा गाजावाजा केला असला, तरी त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर कमालीची निष्क्रियता निर्माण झाल्याचा आरोप शहरातील रहिवाशांनी केला आहे. अनेक सोसायट्या आणि सार्वजनिक स्थळांवर कबुतरांना खाऊ घालण्याचे प्रकार राजरोसपणे सुरू आहेत. नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही महापालिका प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
व्यापाऱ्यांवर आणि फीडर्सवर कारवाईचा अभाव केवळ हौशी नागरिकच नव्हे, तर दाणे विक्री करणारे व्यापारी आणि मोठ्या प्रमाणावर कबुतरांना अन्न पुरवणाऱ्या (फीडर्स) व्यक्तींवरही कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
पुणे महापालिकेच्या ‘कबुतर प्रतिबंध’ मोहिमेला खीळ; दंडात्मक वसुलीच्या आकडेवारीत मोठी घट-
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू पाहणाऱ्या कबुतरांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) दंडात्मक कारवाईचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र, महापालिकेकडून प्राप्त झालेल्या ताज्या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होत आहे की, ही मोहीम केवळ सुरुवातीच्या काळातच प्रभावी ठरली असून सध्या ती पूर्णपणे थंडावली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुठा नदीकाठी आजही राजरोसपणे कबुतरांना दाणे टाकले जात आहेत.
आकडेवारीतील चढ-उतार आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव-
पुणे महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेच्या सुरुवातीला प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत सक्रिय होती. डिसेंबर २०२४ मध्ये या मोहिमेचा सुवर्णकाळ पाहायला मिळाला, जेव्हा महापालिकेने सर्वाधिक ३५,१०० रुपये दंड वसूल केला होता. मात्र, त्यानंतर या धडकेत सातत्याने घट होत गेली. ऑगस्ट २०२५ मध्ये केवळ सहा जणांवर कारवाई करून ३,००० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ पासून ते जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या काळात ही कारवाई नाममात्र किंवा शून्य झाली असून, शहरात कबुतरांना खाऊ घालण्याचे प्रकार पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहेत.
महापालिका मुख्यालयासमोरच नियमांची पायमल्ली-
प्रशासनाची उदासीनता इतकी पराकोटीला पोहोचली आहे की, खुद्द महानगरपालिका मुख्यालयाजवळ असलेल्या मुठा नदीच्या परिसरातच नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसत आहे. ज्या ठिकाणी आयुक्तांपासून सर्व वरिष्ठ अधिकारी बसतात, तिथून हाकेच्या अंतरावर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी मोठ्या संख्येने लोक कबुतरांना खायला घालताना आढळतात. यामुळे महापालिकेच्या नियमांचा धाक उरला नसल्याचे स्पष्ट चित्र निर्माण झाले आहे.
दंडाच्या तरतुदी आणि वारंवार होणारे उल्लंघन-
महानगरपालिकेच्या नियमानुसार, शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्यांवर ३०० ते ३,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. जर एखादी व्यक्ती वारंवार हा गुन्हा करताना आढळली, तर तिच्याकडून अधिक दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असे असूनही, अंमलबजावणी करणाऱ्या पथकांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिक या नियमांना जुमानत नसल्याचे दिसत आहे.
रहिवाशांच्या तक्रारी आणि प्रशासकीय उदासीनता या संदर्भात शहरातील स्थानिक रहिवाशांनी प्रशासनावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.ते म्हणतात की, “पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या नियमांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाहीये. जे लोक उघड्यावर कबुतरांना खाऊ घालताना आढळतात, त्यांच्याकडून ५०० रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. परंतु, ही कारवाई केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित राहिली आहे. प्रत्यक्षात मैदानावर ना कोणी अधिकारी दिसतात, ना कोणावर दंडात्मक कारवाई होताना दिसते.”
नियम धाब्यावर बसवून दाणे टाकण्याचे प्रकार सुरूच महानगरपालिकेने प्रति गुन्ह्यासाठी ५०० रुपयांचा दंड निश्चित केला असला तरी, शहराच्या विविध भागांत दाणे टाकण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. ज्या सोसायट्यांमध्ये किंवा रस्त्यांवर लोक अशा प्रकारे कबुतरांना खाऊ घालतात, तिथे अस्वच्छता आणि आरोग्यविषयक समस्यांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. जर या नियमांची जरब बसली असती, तर नागरिकांनी असे करणे बंद केले असते, मात्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे लोकांना नियमांची भीतीच उरलेली नाही, असेही रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य संकटाकडे दुर्लक्ष कबुतरांच्या विष्ठेमुळे फुफ्फुसाचे गंभीर आजार जडण्याची शक्यता असते, हे माहीत असूनही प्रशासन ढिम्म हलत नसल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. संगीता राऊत यांच्यासारखे अनेक सजग नागरिक वारंवार याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, महापालिकेच्या स्वच्छता आणि आरोग्य विभागाकडून केवळ आश्वासने मिळत असून प्रत्यक्ष कारवाईचा आकडा मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून शून्य आहे.
प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केवळ फलक लावून महापालिकेची जबाबदारी संपत नाही. ज्या ठिकाणी कबुतरांना मोठ्या प्रमाणावर खाऊ घातले जाते, अशा संवेदनशील जागांवर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून दंड वसूल करणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगरपालिकेने सार्वजनिक स्वच्छतेचे कितीही दावे केले असले, तरी शहरातील प्रमुख चौक आणि उपनगरांमधील पदपथांची (फूटपाथ) अवस्था सध्या अत्यंत दयनीय झाली आहे. कात्रज, डेक्कन आणि चंदन नगर यांसारख्या वर्दळीच्या भागांत नागरिक सर्रासपणे कबुतरांना दाणे टाकत असून, पालिकेच्या दंडात्मक नियमावलीला कोणीही जुमानत नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
कात्रज आणि डेक्कन परिसरात नियमांची पायमल्ली-
कात्रज चौकासारख्या अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी, जिथे नेहमीच मोठ्या कार्यक्रमांची रेलचेल असते, तिथेही नागरिक मोठ्या प्रमाणावर कबुतरांना खाऊ घालताना दिसतात. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय यंत्रणेचा कोणताही धाक नसल्यामुळे लोक निर्धास्तपणे हे कृत्य करत आहेत. अशीच परिस्थिती डेक्कन जिमखाना परिसरातील नदीपात्राच्या रस्त्यावर (नदीकाठचा रस्ता) पाहायला मिळते. या भागात पक्षीप्रेमींच्या नावाखाली कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्यांची संख्या मोठी असून, त्यामुळे परिसरात अस्वच्छता पसरत आहे.
चंदन नगरमध्ये पदपथांवर दुर्गंधीचे साम्राज्य-
उपनगरांचा विचार केल्यास चंदन नगरमधील परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. येथील पदपथांवर केवळ कबुतरांना दाणेच टाकले जात नाहीत, तर अनेक नागरिक उरलेले अन्न देखील तिथेच आणून टाकतात. या उरलेल्या अन्नामुळे आणि कबुतरांच्या विष्ठेमुळे संपूर्ण पदपथ खराब झाला असून, परिसरातून चालणे देखील अशक्य झाले आहे. अन्नाच्या सडण्यामुळे निर्माण होणारी तीव्र दुर्गंधी आणि पसरलेली घाण यामुळे पादचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पादचाऱ्यांच्या हक्कांच्या पायमल्लीवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष-
पदपथ हे मुळात नागरिकांना चालण्यासाठी असतात, मात्र अन्नाचे ढीग आणि कबुतरांच्या विष्ठेमुळे हे मार्ग आता ‘नो-वॉकिंग झोन’ बनले आहेत. रहिवाशांच्या मते, “जेव्हा आम्ही या भागातून जातो, तेव्हा संपूर्ण फूटपाथ दुर्गंधीयुक्त असतो, ज्यामुळे श्वास घेणेही कठीण होते. हे दृश्य केवळ घाणेरडेच दिसत नाही, तर ते रोगांना निमंत्रण देणारे आहे.” महापालिकेचे कर्मचारी या भागाकडे फिरकत नसल्याने ही समस्या अधिक जटील बनत चालली आहे.
“केवळ दंडाची तरतूद पुरेशी नाही; अंमलबजावणी हवीच”
या संदर्भात एका स्थानिक रहिवाशाने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर अत्यंत परखड मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, “केवळ ५०० रुपये दंड निश्चित करून हा प्रश्न सुटणार नाही, त्यासाठी सातत्यपूर्ण कारवाई आवश्यक आहे. परंतु, महापालिकेने तर ती दंडात्मक कारवाई करणेही आता पूर्णपणे बंद केले आहे, हे जाणून धक्का बसला. जर प्रशासनाला एखाद्या निर्णयावर ठाम राहून कृती करता येत नसेल, तर अशा मोहिमा जाहीर करण्याचा नेमका उद्देश काय? केवळ आपण जनतेची काळजी करतो, हे दाखवण्यासाठीच अशा मोहिमा राबवल्या जातात का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
करदात्यांची हतबलता आणि प्रशासनाचे ‘हास्यास्पद’ धोरण-
शहरातील रहिवाशांनी आपली हतबलता व्यक्त करताना प्रशासकीय व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. “आम्ही नियमितपणे कर भरतो आणि सर्व सरकारी नियम व अटींचे पालन करतो. असे असतानाही आम्हाला आज केवळ अधिकाऱ्यांच्या दयेवर आणि त्यांच्या लहरीपणावर अवलंबून राहावे लागत आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. महापालिकेचा हा ढिसाळ कारभार आता केवळ संतापजनकच नाही, तर हास्यास्पद वाटू लागला आहे,” असेही या रहिवाशाने नमूद केले. नियमांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना सोयीसुविधा आणि आरोग्याची सुरक्षा देण्याऐवजी प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
या प्रकरणी मुंबईत काय परिस्थिती –
पुण्याप्रमाणेच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही कबुतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्यांनी रौद्र रूप धारण केले आहे. मुंबईतील गल्लीबोळांपासून ते उच्चभ्रू वस्त्यांपर्यंत सर्वत्र कबुतरांचा सुळसुळाट झाला असून, यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेले प्रतिबंधात्मक निर्देश धाब्यावर बसवले जात असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने मुंबईकरांचे आरोग्य देखील आता टांगणीला लागले आहे.
न्यायालयीन आदेश आणि अंमलबजावणीचा अभाव-
सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकण्यामुळे श्वसनाचे विकार बळावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने यापूर्वीच कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. शहरातील अनेक पदपथ, सार्वजनिक उद्याने आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरात आजही सर्रासपणे कबुतरांना खाऊ घातला जातो. न्यायालयाच्या आदेशांना एकप्रकारे केराची टोपली दाखवली जात असून, प्रशासकीय यंत्रणा या गंभीर विषयाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे.
राजरोसपणे दाणे टाकण्याचे प्रकार; कारवाई मात्र शून्य-
मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियापासून ते दादर चौपाटीपर्यंत आणि उपनगरांतील रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर कबुतरांना दाणे टाकताना लोक सहज पाहायला मिळतात. “आजपर्यंत अशा प्रकारे उघड्यावर दाणे टाकणाऱ्या किती व्यक्तींवर मुंबई महानगरपालिकेने दंडात्मक कारवाई केली?” हा प्रश्न आता अनुत्तरितच आहे. दाणे टाकताना लोक उघडपणे दिसत असूनही, पालिकेचे क्लीन-अप मार्शल किंवा आरोग्य विभागाचे कर्मचारी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का करतात, असा संतप्त सवाल रहिवासी विचारत आहेत.
मौन आणि सामाजिक संवेदनशीलता-
कबुतरांच्या समस्येवर मुंबईत कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. यामागे अनेकदा धार्मिक आणि भावनिक कारणे दिली जातात. मात्र, या पक्षीप्रेमामुळे इतरांच्या आरोग्याशी खेळ होत आहे, हे विसरले जात आहे. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणारा ‘बर्ड फ्ल्यू’चा धोका किंवा फुफ्फुसाचे कायमस्वरूपी आजार यावर चर्चा करण्याऐवजी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या विषयावर मौन बाळगणेच पसंत करत आहेत. या ‘व्होट बँक’ किंवा धार्मिक संवेदनशीलतेच्या राजकारणात सामान्य मुंबईकरांचा श्वास गुदमरत आहे.
आरोग्य आणीबाणीकडे वाटचाल?
मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात कबुतरांची वाढती संख्या ही एक प्रकारे ‘आरोग्य आणीबाणी’ ठरत आहे. इमारतींच्या गॅलरीमध्ये साचणारी विष्ठा आणि हवेतून पसरणारे त्याचे सूक्ष्म कण लहान मुले तसेच वृद्धांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. जोपर्यंत महानगरपालिका उघड्यावर दाणे टाकणाऱ्यांवर कठोर दंड आकारत नाही आणि ‘कबूतरांना खाऊ घालू नका’ अशा नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी करत नाही, तोपर्यंत मुंबईतील ही अस्वच्छतेची आणि आजारांची स्थिती सुधारणे कठीण आहे.
हे देखील वाचा – Marathi Schools : राज्यात मराठी शाळांना घरघर? शेकडो शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर; सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली तीव्र खंत
