मुंबई- यंदाचा गणेशोत्सव 27 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी घातली आहे. यामुळे घरगुती छोट्या मूर्ती शाडूच्या मातीच्या बनत असल्या तरी सार्वजनिक मंडळाच्या उंचच उंच मूर्तींबाबत पेच निर्माण झाला आहे. पीओपी बंदीविरोधात केलेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. त्याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
2020 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली होती. न्यायालयाने ही बंदी कायम ठेवली आणि राज्य सरकारला त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. मात्र दरवर्षी सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला मुदत मागितली. न्यायालयात याचिका दाखल होऊन मुदत मिळवत राहिले. मूर्तिकारांनी पीओपी मूर्ती करू नये, मूर्तींची उंची कमी करावी अशी विनंती राज्य सरकार करत राहिले, पण पालन झाले नाही. पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून पीओपीबंदीचा निर्णय लागू करावाच लागेल अशी कडक भूमिका घेतली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर मुंबईत महापालिकेने सक्रिय होत पीओपी गणेशमूर्तींवरील बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली . यामुळे मुंबईतील दोन मंडळांच्या मूर्तींना समुद्रात विसर्जन करू दिले नाही. या मूर्ती अजूनही मंडपात आहेत. पीओपी मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलाव बांधण्यात आले. परंतु मूर्तिकार संघटनांनी त्यात विसर्जनाला नकार दिला. त्यामुळे त्या मूर्ती अजूनही मंडपात आहेत. या घडामोडींमुळे यावर्षी पीओपी बंदीचा कडक अंमल होणार हे लक्षात आले. मात्र तरीही मूर्तिकार संघटनांनी पीओपीवर बंदी घालू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. पीओपीमुळे मूर्ती प्रदूषण होत असेल तर, त्यावर सरसकट बंदी का नाही, शाडू मातीचा उपसा केल्यामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचत नाही का, असे सवाल मूर्तिकारांनी उपस्थित केले आहेत. पीओपीमुळे प्रदूषण होत नाही हे कोर्टाला पटवून द्या, असे सरकारने सांगितले.
पीओपी मूर्तींवर बंदीच्या निर्णयाला मूर्तिकारांनी जोरदार विरोध केल्यावर राज्य सरकारने प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीओपी बंदीबाबत विचार करण्यासाठी समितीची स्थापना केली. हा अहवाल गेल्या महिन्यात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवण्यात आला आहे. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी प्रदूषण मंडळाला आपली भूमिका मांडण्यास मुदत दिली. आता उद्या 9 जून रोजी समिती न्यायालयात कोणती भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
शाडूच्या मूर्तींबाबत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर म्हणाले की, महापालिका मूर्तींची उंची निर्धारित करण्यासाठी माहिती मागवत असून मुंबईतील 40 टक्के मूर्तिकारांनी याआधीच शाडूच्या मूर्ती तयार करायला सुरुवात केली आहे. पारंपरिक मूर्तिकार हस्तकला कारागीर संघाचे अध्यक्ष अशोक कडू यांनी म्हटले की, पीओपीच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणाला तर हानी पोहोचते. त्याचबरोबर या मूर्तींचे पाण्यात विघटनही होत नाही. मूर्तींचे अवशेष नंतरही कायम राहतात. जे पाहायला योग्य वाटत नाही. पर्यावरण पूरक गणेशमूर्ती तयार करण्याचे अनेक मार्ग असून मी स्वतः गेल्या पन्नास वर्षांपासून या मूर्ती तयार करत आहे. मुंबईतील काही मंडळे त्यांच्या उंच मूर्तींसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी मात्र पीओपी बंदीमुळे चिंता व्यक्त केली आहे. शाडू मातीच्या इतक्या उंच मूर्ती तयार करता येणे शक्य नसल्याने ते चिंतेत आहेत. दुसरीकडे प्रसिद्ध पेण शहरातील मूर्ती या बहुसंख्य पीओपीच्या असल्याने त्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे तेही चिंतेत आहेत. गणेशोत्सव काही महिन्यांवर आला असल्याने सर्वच पक्षकारांना आता न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
