मुंबई- महाराष्ट्रातील शाळांत पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. हिंदी सक्तीविरोधात ठाकरे बंधूंनी आज रणशिंगच फुंकले. राज ठाकरे यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात 6 तारखेला मुंबईत मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा केली. तर उद्धव ठाकरे यांनी 7 तारखेला आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. दोन्ही ठाकरे बंधू म्हणाले की, काहीही झाले तरी राज्यात हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही. हिंदीची सक्ती करून महाराष्ट्राचे मराठीपण घालवण्याचा कट कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या शासकीय निर्णयाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुरुवातीपासून प्रखर विरोधाची भूमिका घेतली आहे. आज त्यांची समजूत घालण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शिवतीर्थावर त्यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये दीड तास बैठक झाली. ती पूर्णपणे निष्फळ ठरली. ही भेट झाल्यानंतर राज ठाकरे म्हणाले की, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी त्रिभाषा विषयासंदर्भात माझी भेट घेतली. त्यांनी त्यांची भूमिका सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण मी ती फेटाळून लावली. हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही हे मी त्यांना स्पष्ट सांगितले. खरेतर कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय इयत्ता पाचवीनंतरच व्हावा. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही सक्तीचा कोणताही मुद्दा नाही. धोरणानुसार हा मुद्दा केंद्राने राज्यांवर सोडला आहे. दादा भुसे यांनीही हे मान्य केले. त्यानंतरही सरकार हिंदीची सक्ती का करत आहे, हे अनाकलनीय आहे. सीबीएसई किंवा इतर बोर्डाच्या शाळा ह्या आयएसआय अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठी काढल्या होत्या. पण आता त्या शाळांचे वर्चस्व राज्यातील शाळांवर गाजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा केंद्र व आयएसआय अधिकाऱ्यांचा अजेंडा आहे. या सगळ्याला आमचा विरोध होता, आहे आणि कायम राहील. मनसे हिंदी किंवा इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. त्यामुळे आम्ही 5 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजताच्या सुमारास गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदानापर्यंत आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. हा मोर्चा मराठी माणसाचा असेल आणि त्याचे नेतृत्व मराठी माणूस करेल. आम्ही यासंबंधात शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ, साहित्यिक व बाकीच्या राजकीय पक्षांसोबत चर्चा करणार आहोत. मी त्यांना पत्र पाठवणार आहे. महाराष्ट्राने या मोर्चात आपली संपूर्ण ताकद लावावी. तज्ज्ञ, पालक, विद्यार्थ्यांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे. या सरकारला महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे ते समजले पाहिजे. हिंदीची सक्ती हा महाराष्ट्राचे मराठीपण घालवण्याचा कट आहे. तो या मोर्चाद्वारे सर्वांनी एकत्र येऊन उधळवून लावावा. या मोर्चात कोणताही झेंडा नसेल. तर मराठी हा अजेंडा असेल. मला हेही बघायचे आहे की, राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त कोण-कोण या मोर्चात सहभागी होतील व कोण येणार नाहीत. काही लोक माध्यमांमध्ये बोलतात आणि येत नाहीत. असे लोक मला बघायचे आहेत. महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्त्वाची लढाई आहे. या लढाईत संपूर्ण महाराष्ट्राने उतरावे, असे मी आवाहन करतो. शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा सोडून कोणताही विषय आणावा. त्याला आमचा पाठिंबा असेल. मुलांनी इतर गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. स्विमिंग, सायकलिंग अशा अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. परंतु शासनाच्या अध्यादेशात फक्त भाषा आहे. हा महाराष्ट्र भेदण्याचा प्रयत्न आहे का, असा संशय यावा, अशी परिस्थिती आहे.
उद्धव ठाकरेंशी याबाबत चर्चा करणार का? यावर ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षाशी चर्चा करणार म्हणजे त्यात त्यांचा पक्षही त्यात येतो. त्यांच्याशी सुद्धा बोलणार. सर्व एकत्रित आल्यावरच सरकारला महाराष्ट्राची ताकद दिसेल.
राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, सरकारचा निर्णय राज ठाकरेंना मान्य नाही. परंतु इतर विषयांच्या गुणांबाबत त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्या स्वागतार्ह असून त्या सूचनांवर आम्ही विचार करू. या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. राज ठाकरेंसोबत आज जी चर्चा झाली, ती मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार आहे.
दुसरीकडे उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची आज त्रिभाषा विरोधी मराठी समन्वय समितीसोबत बैठक झाली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि मराठी समन्वय समितीचे सदस्य दीपक पवार यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी समन्वय समितीच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, कोणतेही कारण नसताना हिंदीसक्ती हा विषय महाराष्ट्रद्रोही सरकारकडून लादला जात आहे. या सरकारला आम्ही लहान मुलांवर हिंदी भाषा लादू देणार नाही. हिंदी येत नसल्याने कोणाचे काही अडलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवले तर हिंदी सक्ती होणार नाही आणि हा विषय पाच मिनिटांत संपेल. परंतु ते हिंदी सक्ती करून एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करत आहेत. त्यांनी काल इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल टीका केली. परंतु हे सरकार भाषिक आणीबाणी लादत आहेत. भाजपाचा हा एकाधिकारशाहीचा छुपा अजेंडा मराठी भाषेचे पुत्र हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. मी तमाम मराठी माणसांना आमच्या लढ्यात पक्षीय भेदाभेद विसरून सहभागी होण्याचे आवाहन करतो. मराठी कलाकार, साहित्यिक, खेळाडू, वकील या सर्व क्षेत्रातील मराठीजनांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. भाजपाच्या अस्सल मराठीप्रेमींनीही आंदोलनात सहभागी व्हायला पाहिजे.
आमचा हिंदी किंवा इतर भाषेला विरोध नाही. परंतु तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला विरोध आहे. त्यामुळे मराठी समन्वय समितीच्या दीपक पवार यांच्या आंदोलनाला आम्ही सक्रिय पाठिंबा देणार आहोत. केवळ एक-दोन आंदोलने नाही, तर हे धोरण थांबत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
सरकारचे उद्धव ठाकरेंना टोले
राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या विषयावर पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. यावेळी त्यांनी ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे यांचा भाषासंदर्भातील तीन वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओही दाखवला. ते म्हणाले की, मुंबई महापालिकेची निवडणूक आल्याने सहानुभूतीसाठी खोटे मराठी प्रेम मिरवत आहेत. पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवणे सक्तीचे केले पाहिजे, हा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आणि उबाठाच्या पक्षप्रमुखांनी मान्य केला होता. आज ते हिंदी सक्ती करू नका, असे सांगत आहेत. त्यांचे मातृभाषेचे प्रेम तीन वर्षांपूर्वी नव्हते का? राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा अहवाल स्वीकारला नसता तर पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याचा शब्दप्रयोग झाला नसता. त्यांनीच हिंदीबाबतचे धोरण स्वीकारणारा रघुनाथ माशेलकर यांचा अहवाल स्वीकारला होता. हिंदी अनिवार्य करणे किंवा हिंदी सक्ती करण्याचे शासनाचे धोरण नाही. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला की, माझे उद्धव ठाकरेंना एवढेच सांगणे आहे की, मराठी भाषेत टोमण्यांपेक्षा चांगले अलंकार आहेत. त्या अलंकारांचा त्यांनी उपयोग केला तर जास्त चांगले होईल. यापेक्षा जास्त मला काहीच सांगायचे नाही. राज्यात हिंदी सक्ती नाही, तर मराठी सक्ती आहे. हिंदी पर्यायी आहे.
