कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखल्याप्रकरणी ट्विटरच्या मस्कवर खटला दाखल

कॅलिफोर्निया
प्रलंबित असलेल्या १२८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या वेतनासाठी ट्विटरचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल आणि इतरांनी इलॉन मस्क आणि एक्स कॉर्पोरेशनविरोधात कॅलिफोर्नियाच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्टमधील फेडरल कोर्टात दावा दाखल केला आहे.

ट्विटरचे माजी सीईओ पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल, मुख्य कायदेशीर सल्लागार विजया गड्डे आणि जनरल काउंसिल सीन एजेट यांनी सोमवारी हा दावा दाखल केला असून मस्कने ट्विटरचे अधिग्रहण केले त्यावेळी त्यांना विनाकारण काढून टाकल्याचे या दाव्यात म्हटले आहे.

मस्क यांना या अधिकाऱ्यांचे वेतन द्यायचे नसल्यामुळे त्याने खोटी कारणे देऊन विविध कंपन्यामध्ये नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन न देणे आणि आवश्यक ती बिले न भरणे हा मस्कच्या धोरणांचाच एक भाग आहे असल्याचेही या दाव्यात म्हटले आहे. मस्कच्या नियंत्रणाखाली, ट्विटर चे कर्मचारी, जागांचे मालक, विक्रेते आणि इतरांना ताठ मानेचे काम करणे कठिण झाले असून मस्क त्यांचे वेतन देत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला वाटतील ते कायदे दाखवतो व कधी कधी आपल्या पैशांचा आणि सत्तेचा वापर करुन आपले न ऐकणाऱ्या लोकांवर कारवाई करतो. दरम्यान मस्क आणि सॅन फ्रान्सिस्कोस्थित एक्सच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने या खटल्याबाबत आपली कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

मस्क यांनी ट्विटर ही कंपनी ताब्यात घेतली तेव्हा झालेल्या करारानुसार मस्कने ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाचा पगार आणि अधिग्रहण किंमतीनुसार अनव्हेस्टेड स्टॉक अवॉर्ड्स देण्याचे मान्य केले होते.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये मस्कने प्रति शेअर ४४ बिलियन डॉलर किंमत देऊन ही कंपनी विकत घेतली होती. त्यानंतर या सर्वांना क्षुल्लक कारणे देऊन काढून टाकले. या सगळयांनाच अतिनिष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणा तसेच गैरवर्तणूक या एकाच कारणासाठी काढण्यात आले असून आपली अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बाहेरच्या वकिलांना मोठी फी दिली. वास्तविक त्यांनी हे अधिग्रहण पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायला हवे होते. मस्क यांना असे वाटत असेल की, हे वेतन देणे वा इतर कोणतीही फी भरणे अनावश्यक आहे तर त्यांनी हा करार रद्द करावा. करार पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखू नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे. सध्या एक्सवर प्रलंबित शुल्कासंदर्भात अनेक खटले दाखल असल्याचेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top