*प्रतिज्ञापत्र सादर करा!
मुख्य सचिवांना निर्देश
पणजी- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या कमी वेतनश्रेणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या प्रकरणाची सुनावणी आता २ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचार्यांना वेतनवाढीबाबत दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी गोवा खंडपीठाने केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत गोवा खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ.धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले होते.गोवा खंडपीठाच्या माजी कर्मचाऱ्यांना मागील ३ ते ७ वर्षांपासुन निवृत्ती वेतन मिळालेले नाही. तसेच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेतनवाढीबाबतच्या निर्देशांचे पालन केले आहे. मुंबई,औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. मात्र गोवा खंडपीठातच त्याची पूर्तता झालेली नसल्याचे या कर्मचार्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.या पत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड,न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंम्हा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांचे त्रिसदस्यीय न्यायपीठ स्थापन केले आहे. या न्यायपिठाला मदत करण्यासाठी अॅड. महफुज नाझकी यांची अॅमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्ती केली आहे.याच न्यायपीठाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना याप्रकरणी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
