श्रीनगर- जम्मू आणि काश्मीरमधील सरकारी जमीन परत घेण्याची बेदखल मोहीम ही बेकायदेशीर होती, असे डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यास ‘रोशनी योजना’ परत आणेल.त्याचप्रमाणे या योजनेत सरकारी अधिकार्‍यांसह ज्यांनी या योजनेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात जमीन हडपली आहे.त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
१ नोव्हेंबर २०२० रोजी, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जम्मू आणि काश्मीरमधील सरकारी जमीन (कब्जेदारांना शीर्षक प्रदान करणे) कायदा,२००१ अंतर्गत सर्व जमीन हस्तांतरण रद्द केले.या कायद्याला रोशनी कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. याअंतर्गत अडीच लाख एकर जमीन विद्यमान लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करायची होती.यावर्षी ७ जानेवारी रोजी महसूल विभागाने सर्व उपायुक्तांना रोशनी कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या कुरणांच्या जमिनींसह सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे १०० टक्के काढून टाकण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सरकारने १० लाख कनालहून अधिक जमीन परत मिळविली. या कायद्यांतर्गत, प्रारंभी सुमारे २०.५५ लाख कनाल जमिनीचे मालकी हक्क भोगवटादारांना प्रदान करण्याची संकल्पना होती. या जमिनीपैकी केवळ १५.८५ टक्के जमिनीवर मालकी हक्क देण्यास मान्यता देण्यात आली. अखेर २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ही योजना रद्द केली.
आझाद असेही म्हणाले की, बेदखल मोहीम ही बेकायदेशीर होती,म्हणून आम्ही केंद्रशासित प्रदेशात ८५ हून अधिक निदर्शने केली.परंतु त्या निषेधाचा काहीही परिणाम झाला नाही,तेव्हा मी उपराज्यपाल आणि गृहमंत्र्यांची भेट घेतली आणि हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला होता.