वॉशिंग्टन
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या टर्मसाठी निवडणूक लढवायला राज्ये प्रतिबंध करू शकत नाहीत. असा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यास कोलोरॅडो इथल्या न्यायालयाने प्रतिबंध केला होता. हा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आला. २०२१ साली कॅपिटल येथील हिंसाप्रकरणी जमावाला चिथावणी देणारी वक्तव्ये करण्याचा आरोप ट्रम्प यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अमेरिकेच्या १४ व्या दुरुस्तीमधील घटनात्मक तरतुदीनुसार निकाल दिला असून या तरतुदी १८६० च्या गृहयुद्धानंतर स्वीकारल्या गेल्या होत्या. याद्वारे बंडखोरांना पद धारण करण्यास प्रतिबंधित करण्यात येत असतो. कोलोरॅडो राज्याच्या न्यायालयाने याच तरतुदींनुसार त्यांना अपात्र ठरवले होते.
न्यायमूर्तींनी ट्रम्प हे बंडात वा चिथावणीखोर वक्तव्यात सहभागी होते की नाही याकडे लक्ष न देता कायदेशीर बाबींवर लक्ष दिले. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्ये लोकांना राज्य पद धारण करण्यापासून अपात्र ठरवू शकत नाही, परंतु केवळ काँग्रेस फेडरल पदाधिकारी आणि उमेदवारांविरूद्ध १४ व्या दुरुस्तीमधील तरतूद लागू करण्यासाठी जबाबदार आहेत, असे आपल्या निकालात म्हटले आहे. या निकालाबद्दल आपल्याला आनंद झाल्याचे ट्रम्प यांनी एका रेडिओ मुलाखतीत म्हटले आहे.
