नवी दिल्ली- जुलैमध्ये भारताच्या खनिज उत्पादनात १०.७ टक्के वाढ झाली असून आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लिथियम, निओबियम आणि ‘दुर्मिळ खनिज क्षेत्र’ (आरईई) या तीन महत्वाच्या आणि धोरणात्मक अशा खनिजांसाठी स्वामित्व हक्काच्या (रॉयल्टी) दरांना मंजुरी दिली आहे.अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया यांनी ५ ऑक्टोबर रोजीच जाहीर केले होते की,सरकार येत्या आठवड्यात गंभीर खनिजांचा लिलाव सुरू करू शकते.त्यानंतर काही दिवसांनी सरकारने या महत्त्वाच्या खनिजांची रॉयल्टी जाहीर केली आहे.
सरकारने रॉयल्टीचे दर निश्चित केले आहेत.हे दर लिथियमसाठी लंडन मेटल एक्सचेंजमध्ये ३ टक्के, नायओबियमच्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्त्रोतांसाठी ३ टक्के सरासरी विक्री किंमत म्हणजेच एएसपी आणि दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईडवर आधारित आरईईसाठी १ टक्के एएसपी असे असणार आहेत. तथापि, खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायद्यांतर्गत, कमी उपलब्धतेच्या खनिजांसाठी मानक प्रक्रिया एएसपी अंतर्गत १२ टक्के रॉयल्टी आहे. मात्र सरकारने यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक खनिजांचे दर तुलनेने खूप जास्त होते तर या खनिजांचे इतर उत्पादक देशांमध्ये दर कमी होते. त्यामुळे आता या खनिजांच्या एएसपीची गणना करण्यासाठी खाण मंत्रालयाने एक सूत्र विकसित केले आहे.त्याच्या लिलावाच्या निकषांमध्ये एकसमानता आणण्यात आली आहे.
लिथियमचा वापर बॅटरीमध्ये होतो. निओबियमचा वापर सुपरऑलॉय आणि सुपरकंडक्टरमध्ये केला जातो.आरइइचा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाच्या घटकांमध्ये केला जातो.लिथियम,निओबियम आणि आरईई ही त्यांची उपयुक्तता आणि बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे महत्त्वाची खनिजे बनली आहेत.