पुणे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नुकतेच पुण्याचे पालकमंत्रिपद मिळाले आहे. पण आता एका वेगळ्याच प्रकरणामुळे ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात अजित पवारांवर नाव न घेता गंभीर आरोप केले आहेत. जिल्ह्याचे मंत्री दादा यांनी पोलिसांच्या कार्यालयासाठी राखीव असलेली जमीन एका बिल्डरला विकली, असा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विरोधकांकडून अजित पवारांच्या चौकशीची मागणी होऊ शकते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी लिहिलेल्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकाचे आज प्रकाशन झाले. या पुस्तकात ‘द मिनिस्टर’ या प्रकरणात 2010 मधील घटनेचा उल्लेख केला आहे. ‘मी पुण्याच्या पोलीस आयुक्त पदाचा तेव्हा नुकताच पदभार स्वीकारला होता. मला विभागीय आयुक्तांकडून फोन आला आणि त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्र्यांची मी दुसर्‍या दिवशी भेट घ्यावी. येरवडा पोलीस स्टेशनच्या जमिनीच्या विषयावर चर्चा करायची आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मी पालकमंत्र्यांना विभागीय आयुक्तालयाच्या कार्यालयात भेटले. मंत्र्यांकडे जागेचा भलामोठा नकाशा होता. येरवडा येथील पोलिसांची सरकारी जागा खासगी व्यक्तीला देण्याचा निर्णय जिल्ह्याचे मंत्री दादा यांनी घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की, लिलाव यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे आणि मी बोली लावणार्‍याला जमीन सुपूर्द करण्यास पुढे जावे. मी उत्तर दिले की, येरवडा हे पुण्याचे अक्षरश: केंद्र बनले असल्याने भविष्यात पोलिसांना अशी मोक्याची जमीन कधीच मिळणार नाही. आणि पोलिसांसाठी अधिक कार्यालये तसेच निवासी क्वार्टर बांधण्यासाठी आम्हाला याची गरज होती. मी असेही सांगितले की, मी नव्यानेच पदभार घेतला आहे. पोलिसांची जमीन खासगी व्यक्तीला दिली तर माझ्यावर आरोप होतील, पण मंत्र्यांनी माझे म्हणणे खोडून काढत आणि मी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. मात्र या निर्णयास मी विरोध केला होता. कारण पोलीस कार्यालयासाठी राखीव असलेली ही जागा आपण बिल्डरला विकल्यास आपल्या प्रतिमेस धक्का बसेल, असे म्हणत आपण या व्यवहारला विरोध केला होता. परंतु माझे ऐकले गेले नाही. व्यवहार पूर्ण झाल्याचे सांगितले. त्यांच्या सूचनेने नाराज होऊन, मी त्यांना नम्रपणे विचारले की, जर लिलाव आधीच संपला असेल तर माझ्या आधीचे पोलीस आयुक्त यांनी जमीन का दिली नाही? माझ्या मते ही प्रक्रियाच सदोष होती आणि पोलीस खात्याच्या हिताच्या विरुद्ध होती, असेही मी म्हणाले. तेव्हा त्यांनी काचेच्या टेबलावर नकाशा फेकला. नंतर मात्र काही कारणांनी ही लिलाव प्रक्रिया रखडली,’ असे मीरा बोरवणकर यांनी पुस्तकात लिहिले आहे. अजित पवार हे सध्या उपमुख्यमंत्री आहेत. शिवाय पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. तर दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते आहे. अशा स्थितीत विरोधकांनी जर हे प्रकरण लावून धरले तर एक उपमुख्यमंत्री दुसर्‍या उपमुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे आदेश देईल का? हाच खरा प्रश्न आहे. मात्र या प्रश्नामुळे केवळ अजित पवार यांच्यासमोरच नाही तर सरकार समोरही समस्या निर्माण झाली आहे.राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर एकीकडे अजित पवार आपल्या गटाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत असतानाच आता जमिनीचे हे प्रकरण उद्भवल्याने अजित पवारांच्या अडचणी
वाढणार आहेत.
मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवार यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. जमिनीच्या लिलावात त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच लिलावाच्या निर्णयाला त्याकाळात आपला कडाडून विरोध असल्याचे अजित पवार यांनी नमूद केले. अजित पवार म्हणाले की, जमिनींचा लिलाव करण्याबाबत जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. लिलावात सरकारी जमिनी विकता येत नाहीत. महसूल विभागामार्फत जाणार्‍या विनंतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली तरच सरकारी जमिनींचा लिलाव होतो.