कोहिमा – भारत-म्यानमार सीमा तारेचे कुंपण घालून बंद करण्याच्या तसेच सीमाभागातील दोन्ही बाजुंच्या लोकांना मुक्त विहारावर निर्बंध घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला नागालँड सरकारने विरोध केला असून नागालँडच्या विधानसभेत तसा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला आहे.
भारत-म्यानमार दरम्यानची सीमारेषा १ हजार ६४३ किलोमीटरची आहे. भारताच्या इशान्य भागातील अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांना लागून ही सीमा आहे. सीमाभागात फ्री मुव्हमेंट रेजीम (एफएमआर) या व्यवस्थेअंतर्गत सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या सोळा किलोमीटरच्या परिसरातील रहिवासी विना पासपोर्ट ये-जा करू शकतात. केंद्र सरकारने आता एफएमआर ही व्यवस्थाच रद्द करून सीमा काटेरी तारांचे कुंपण घालून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाला नागालँडमधील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. नागालँड सरकारचाही केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध आहे. त्यामुळे नागालँडच्या विधानसभेत उप मुख्यमंत्री वाय पट्टण यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात ठराव मांडला. तो एकमताने संमत करण्यत आला.
राजातील नागा समाज, अनेक स्वयंसेवी संघटना, नागा राजकीय संघटना आणि लोंगवा गावाचे राजाचाही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध आहे.