मुंबई – मराठा आरक्षणबाबत एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून शिंदे सरकारने सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली! मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण मंजूर करण्यात आले! पण हे आरक्षणही टिकण्याची शाश्‍वती नाही! जरांगे-पाटील यांच्या ‘सगेसोयरे’बाबत मागणीवर निर्णय झाला नाही.
आज अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोघे एक शब्दही बोलले नाहीत. भुजबळांचे भाषण 30 सेकंदात बंद केले आणि ते भाषण ऐकू आले नाही अशी अजब प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली. विशेष अधिवेशन बोलावून ते अक्षरश: दोन तासांत गुंडाळले. आणखी लक्षणीय बाब म्हणजे काँग्रेस, शरद पवार गट आणि उबाठा गटही मॅनेज झाले होते. त्यांच्यापैकी कुणीही सभागृहात बोलणार नाही याला त्यांनी सहमती दिली होती. या अधिवेशनानंतर संतप्त झालेले जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनाची घोषणा केली असून उद्या दुपारी 12 वाजता आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
गायकवाड व शुक्रे
समितीचे अहवाल
2017 साली जूनमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे मागासलेपण बाबत अहवाल तयार करण्यास सांगितले. हा अहवाल 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी सादर केला. त्यातील शिफारसीनुसार 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठ्यांना सामाजिक व शैक्षणिक 16 टक्के आरक्षण दिले. मात्र 27 जून 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली. या निर्णयाला डॉ. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी आरक्षण फेटाळले. याविरुद्ध क्युरेटिव्ह पिटिशन म्हणजे पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली जी अजून प्रलंबित आहे. या दरम्यान जून 2019 मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळले तेव्हा मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यास गायकवाड समितीने अपवादात्मक स्थिती दाखवली नव्हती म्हणून आरक्षण फेटाळले असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला होता. या त्रुटी काढण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्या. एस.बी.शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाला पुन्हा सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. आयोगाने 1,58,20,264 कुटुंबांकडून माहिती घेऊन 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी अहवाल सादर केला. यात मराठ्यांना सामाजिक व शैक्षणिक स्वतंत्र आरक्षण देण्यास अपवादात्मक स्थिती असल्याचे म्हटले आहे.
या अहवालातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे-

• मराठ्यांना शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण द्यावे,
• ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण,
• मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के,
• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे,
• 84% मराठा समाज प्रगत व उन्नत नाही,
• राज्य सरकारी नोकर्‍या, शिक्षण संस्थात आरक्षण द्यावे,
• आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांपैकी 94 टक्के मराठा आहे,
• राजकीय आरक्षणाची शिफारस नाही,
• 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देण्यास अपवादात्मक स्थिती आहे, त्यामुळे इंदु सहानी खटल्यातील निकालानुसार मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देता येईल,
• लोकसेवा, एकल पद, तात्पुरत्या नियुक्त्या, बदलीने भरावयाची पदे, वैद्यकीय, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषीकृत पदे यांनाही आरक्षण लागू होईल.

मराठा आंदोलक जरांगे-पाटील यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना संतप्तपणे म्हटले की, ही मागणी कोणत्या मराठ्याची आहे? गायकवाड समितीचा आधीचा अहवाल असाच सरकारने मान्य केला होता, नंतर तो न्यायालयात टिकला नाही. सरकार असेच करते आहे, आता पुन्हा हे आरक्षण मान्य करायला तीन वर्षे लागणार, मग ते फेटाळले तर वाटोळे होणारच ना?
अधिवेशन घेतलं कशाला?
मराठ्यांची मागणी 50 टक्केच्या आत आरक्षण द्यायचे, सगेसोयरे विषयावर चर्चा का नाही? याआधी असेच आरक्षण दिले होते ते टिकले नाही, पुन्हा तेच करून मराठ्यांचे वाटोळे करणार का? दुसर्‍याच मागणीसाठी आंदोलन बोलावले, ही फसवणूक आहे, अधिसूचना काढली कशाला?
50 एकर वावर खुरपायला लावले का?
2 नोव्हेंबरपासून वेळ दिला. आम्हाला ओबीसीतच आरक्षण द्या, आम्हाला लढावेच लागणार आहे. अधिसूचनेवर हरकती मागवायला 15 दिवस दिले. कुणबी नोंदीमुळे लाखोंना आरक्षण मिळाले. आता सगेसोयरेसाठी फक्त एक दणका द्यायचा आहे, मग तेही मिळेल. सरकारने स्वतःच स्वतःचा कार्यक्रम केला. आम्हाला कोण पाठिंबा देतो ते पाहणार आहे. ज्यांना बोलू दिले जाणार नाही त्यांनी सगेसोयरे विषयाला पाठिंबा असल्याचे पत्र पाठवावे.
जरांगे-पाटील संतापलेले असतानाच मुंबईत अधिवेशन सुरू झाले. त्याआधी मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली. विधिमंडळात राज्यपालांचे भाषण झाल्यावर सर्वपक्षीय बैठक सुरू झाली. यात विरोधकांनी पत्र देऊन मागणी केली की, मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे यावर चर्चा व्हावी.
आज खरेतर अनेक आमदारांना सभागृहात बोलायचे होते. परंतु फक्त गटनेत्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यातही दुपारी 1 ते 4 एवढीच कामकाजाची वेळ ठेवण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात वक्तव्य करताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री म्हणून एकाचेच ऐकायचे आणि दुसर्‍याचा विचार करायचा नाही हे होऊ शकत नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मी आरक्षण देत आहे. मराठ्यांसाठी हा इच्छापूर्तीचा व ऐतिहासिक दिवस आहे. जरांगे-पाटीलांनी उपोषण मागे घेतले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली असे काहीजण म्हणतात. शब्द देताना दहावेळा विचार करून मी शब्द देतो. तो शब्द मी आज पाळला आहे. जरांगे-पाटील व त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. 22 राज्यांत 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. त्यामुळे हे आरक्षणही टिकेल. हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार संपूर्ण शक्ती पणाला लावेल. ज्यांचे कुणबी दाखले आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. जी अधिसूचना काढली ती सर्व मराठा नेत्यांनी वाचली होती. अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आलेल्या आहेत त्याची छाननी सुरू आहे. ही छाननी झाल्यावर पुढील योग्य कार्यवाही होईल. मी जरांगे-पाटील यांना विनंती करतो की, तीन महिन्यात आम्ही आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण टिकणारच आहे. अधिसूचनेवर घाईने निर्णय घेता येणार नाही. आंदोलनकर्त्यांनी संयम बाळगून सरकारवर विश्‍वास ठेवावा.
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर भुजबळांना बोलू द्यावे अशी विनंती करण्यात आली. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी जरांगे यांच्या विरोधात भाषण केले. भुजबळ म्हणाले की, त्यांच्या दादागिरीला काबूत आणणार आहात की नाही? राज्यात भीतीचे वातावरण निर्माण करीत आहेत ते थांबवले पाहिजे. आताही त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यांना ओबीसीत आरक्षण हवे आहे. ते धमकी देतात. भुजबळांचे भाषण मध्येच बंद करून अध्यक्ष नार्वेकर यांनी अधिवेशन संपल्याचे जाहीर केले. भुजबळ काय बोलले ते ऐकू आले नाही, असे अजित पवार सभागृहाच्या बाहेर म्हणाले. काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी सभागृहात आरक्षणाला पाठिंबा दिला. मात्र बाहेर येऊन ते म्हणाले की, हे आरक्षण टिकणारे नाही. आम्ही आरक्षणाला विरोध केला म्हणतील म्हणून आम्ही आरक्षणाला पाठिंबा दिला. परंतु हे आरक्षण टिकणार नाही. हे विधेयक म्हणजे समाजाची फसगत आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, ही पाने पुसण्याचे काम सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या गोष्टी सुरू आहेत. आता पुन्हा न्यायालयात जाणरा आणि निवडणूक आहे म्हणून आरक्षण जाईल.
आरक्षणाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले आहे. त्याबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देतो. मला खात्री आहे की, अभ्यास करून हा प्रस्ताव मांडला गेला आणि हे विधेयक मंजूर झाले ह्याचा अर्थ हा की, कायद्याच्या सर्व निकषांवर, सर्व पातळ्यांवर हे आरक्षण टिकेल. मराठा समाजातील किती बांधवांना कुठे नोकर्‍या मिळणार आहे, हेही सरकारने जाहीर करावे.
ढोल-ताशांच्या गजरात उधळला गुलाल
मराठा आरक्षण विधेयक विधिमडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाल्याबद्दल विधान भवनाच्या बाहेर फटाके वाजवून आणि ढोलताशांच्या गजरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिनंदन करण्यात आले. गुलाल उधळला गेला. या मिरवणुकीत मुख्यमंत्र्यांचे फोटो असलेले, आभार मानणारे टी शर्ट परिधान करण्यात आले होते. यामुळे विधानभवनबाहेरील वाहतूक खोळंबली होती.

गुणरत्न सदावर्ते कोर्टात जाणार
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याआधी न्यायालयात जाणारे जयश्री पाटील यांचे तर्फे बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, या अहवालात सामाजिक मागासलेपणा दिसत नाही. हे आरक्षण संविधान सहमत नाही. राज्य मागासवर्गाचे न्या. सुनील शुके हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला, तर उच्च न्यायालयात आम्ही त्याला आव्हान देऊ.

आज आंदोलनाची दिशा ठरणार
अधिवेशनातील निवेदन ऐकल्यानंतर जरांगे-पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांवर विश्‍वास ठेवला, विश्‍वास ठेवला म्हणून सहा महिने थांबलो, तुम्ही आश्‍वासन दिले म्हणून हरकतीचा विषय पुढे करून आम्हाला वंचित ठेवायचे हे योग्य नाही. आम्ही कायम संयम ठेवला, पण आम्हाला सगेसोयर्‍यांची अंमलबजावणी पाहिजे. कायदेशीर प्रक्रियेला हरकतीसाठी 15 दिवस दिले, आता छाननीसाठी माणसे वाढवा आणि कार्यवाही पूर्ण करा. उद्या दुपारी 12 वाजता आम्ही बैठक घेऊन आंदोलन ठरवू. हे आरक्षण रद्द झाले तर मराठ्यांच्या वेदना पाहू शकणार नाही. आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण द्यावे.

मागासवर्ग आयोगालाच आव्हान! उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक राज्य सरकारने मंजूर केले. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जात असताना विधेयकासाठी शिफारशी करणार्‍या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नेमणुकीलाच आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्यावतीने अ‍ॅड. आशिष मिश्रा यांनी जनहित याचिका दाखल करून आयोगाच्या अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नेमणुकीचे आदेश रद्द करा, तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोगाने केलेल्या शिफारशींना स्थगिती द्या, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची प्रत राज्य सरकारला मिळाली नसल्याने याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. वीरेद्र सराफ यांनी याचिकेला आक्षेप घेत याचिकेची प्रत मिळाली नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेत खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरलना याचिकेची प्रत देण्याचे
निर्देश देत याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.