मुंबई – महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची तारीख ऑक्टोबरच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात जाहीर होणार आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने शासन निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज केवळ दोन तास चाललेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 38 निर्णय घेण्यात आले. धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे, केंद्र सरकारच्या मिठागराच्या जमिनींचे राज्य शासनाकडे हस्तांतरण करून त्यावर दुर्बलांसाठी घरांच्या योजना, सोनार, आर्य वैश्य समाजाला खूश करीत आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना, मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी कर्ज, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यातील ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला वाढीव निधी, ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाला मान्यता, कोतवाल आणि होमगार्डना भत्ता वाढ असे महत्त्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना परवडणारी घरे भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टीधारकांची संख्या निश्चित करणे, क्रेडिट लिंक सबसिडीअंतर्गत राज्य शासनावर कोणत्याही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पाला लागू होणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
यासंदर्भात धारावी बचाव संघर्ष समितीचे राजू कोरडे म्हणाले की, धारावीकरांना भाड्याची घरे किंवा हायर पर्चेस योजनेची घरे देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. धारावीचा महत्त्वाचा प्रकल्प घोषित झाल्याने यात पात्र-अपात्र ठरवण्यासाठी तारीख नसून 2000 सालपर्यंतचे सर्वच पात्र होतात. हा महत्त्वाचा प्रकल्प घोषित केल्यानेच अदानीला असंख्य सवलती दिल्या जात आहेत. जसा अदानीला फायदा दिला जात आहे, तसा धारावीकरांना फायदा झाला पाहिजे. त्यामुळे 2000 साल अंतिम न धरता आतापर्यंतचे जितके रहिवासी आहेत, त्या प्रत्येकाला घर मालकी हक्काने दिले पाहिजे ही आमची मागणी आहे. सरकार मात्र वरील मजल्यांवरील रहिवाशांना अपात्र ठरवून त्यांना मुलुंड, कांजूरमार्ग येथील 259 एकर मिठागराच्या जमिनीवर भाड्याने घरे देणार आहे. ज्यांना भाड्याने घर नको त्यांना बांधकामखर्चावर 30 टक्के रक्कम भरून त्या किमतीत घरे विकत देणार आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. पहिले म्हणजे धारावीतच घरे दिली पाहिजेत. दुसरे म्हणजे कोणतीही कटऑफ तारीख न धरता सगळ्यांना मालकी हक्काचे घर दिले पाहिजे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मिठागराच्या 255.9 एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहिले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसूल करून केंद्र सरकारला देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. ही जमीन भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरे बांधण्यासाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील. मौजे कांजूर येथील 120.5 एकर, कांजूर व भांडूप येथील 76.9 एकर व मौजे मुलूंड येथील 58.5 एकर अशी 255.9 एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी एमएमआरडीएसाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प 9 हजार 158 कोटी रुपयांचा आहे. राज्य शासनाच्या करासाठी 614 कोटी 44 लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी 307 कोटी 22 लाख रुपये, भूसंपादनासाठी 433 कोटी असे एकूण 1 हजार 354 कोटी 66 लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड असलेल्या ठाण्यात ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास आवश्यक 12 हजार 220 कोटी 10 लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाबरोबर ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी 18 हजार 800 कोटी 40 लाख रुपयांच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या सहा पदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रतिपदरी भुयारी मार्गाची एकूण 11.85 किमी अशी असून, एकूण 18 हजार 838 कोटी 40 लाख अशा किमतीच्या प्रकल्पाची एमएमआरडीएमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. 16 पदे भरण्यात येतील. आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महामंडळाला 50 कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर
येथे असेल.