Maharashtra Language Policy Reversal: महाराष्ट्रात भाषेचे राजकारण पेटले; मराठी अस्मिता आणि हिंदी वादामुळे पक्षांमध्ये नवी समीकरणे!

महाराष्ट्रात सध्या भाषेच्या राजकारणाने वातावरण चांगलेच तापले आहे. गेल्या काही दिवसांत सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राज्यभरात मोठा गदारोळ माजला होता. हा निर्णय म्हणजेच “Maharashtra Language Policy Reversal”. राज्य सरकारने सुरुवातीला घोषणा केली की, NEP (National Education Policy) 2020 अंतर्गत पहिलीपासून पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य केली जाईल. या निर्णयामुळे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि विरोधी पक्ष असे सगळेच नाराज झाले. अनेकांनी याला मराठी भाषेवर अन्याय म्हटले आणि राज्यभरातून संतापाचा भडका उडाला. सोशल मीडियावरही या निर्णयाविरोधात मोठ्या प्रमाणात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या, ज्यामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. या घटनेला माध्यमांनी “Maharashtra Language Policy Reversal” असं नाव दिलं आणि तेच आता सगळीकडे चर्चेत आहे.

हा “Maharashtra Language Policy Reversal” आता केवळ शैक्षणिक नव्हे तर राजकीय मुद्दाही बनला आहे. विरोधी पक्षांनी याला हिंदी भाषा लादण्याचा (Hindi Language Imposition) प्रयत्न म्हटले असून राज्यभरात मोर्चे, सभा आणि आंदोलनं सुरू झाली. यामुळे काही दिवसांतच सरकारला आपला निर्णय पूर्णपणे मागे घ्यावा लागला, आणि मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात समिती नेमून फेरविचार करणार असल्याची घोषणा केली. आता या घटनेचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात दिसू लागले आहेत, कारण अनेक वर्षांच्या वैरानंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांसारखे कट्टर विरोधकही मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर एकत्र आले. त्यामुळे “Maharashtra Language Policy Reversal” हा विषय फक्त शैक्षणिक चर्चांपुरता मर्यादित न राहता, मराठी अस्मिता आणि राजकीय समीकरणे बदलणारा विषय बनला आहे.

NEP 2020 आणि त्रिभाषा सूत्र

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) दस्तावेजात बहुभाषिक शिक्षणासाठी त्रिभाषा सूत्राची (Three Language formula) शिफारस आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मातृभाषेतून (किंवा प्रादेशिक भाषेतून) शिक्षण घ्यावे, तसेच इतर दोन भाषा शिकाव्यात असा विचार आहे. त्यातील एका अतिरिक्त भाषेचा उगम भारतातला असावा – म्हणजे मातृभाषेसोबत किमान एक भारतीय भाषा प्रत्येक विद्यार्थ्याने शिकावी. महत्त्वाचे म्हणजे NEP 2020 स्पष्टपणे नमूद करते की शिक्षणात “कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही” आणि राज्ये व शाळांना परिस्थितीनुसार त्रिभाषा सूत्र (Three Language formula) कसे राबवायचे याची स्वायत्तता असेल. शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोन्हींच्या अधिकारक्षेत्रात येतो (समवर्ती सूची), त्यामुळे केंद्राच्या धोरणाला अनुरूप पण राज्यांच्या गरजेनुसार निर्णय घेता येतो.

NEP 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक शिक्षण शक्यतो मुलांच्या मातृभाषेतूनच द्यावे, कारण सुरुवातीच्या वर्षांत मूल आपल्या आईच्या भाषेत अधिक सहज शिकते. अनेक अभ्यासांनी दाखवले आहे की इयत्ता ५ पर्यंत मातृभाषेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक पाया मजबूत राहतो. त्यानंतर इतर भाषा शिकणे सोपे जाते. या सिद्धांतावर आधारलेले त्रिभाषा सूत्र (Three Language formula) महाराष्ट्रात अमलात आणताना राज्य सरकारने हिंदी भाषेचा तिसऱ्या पर्यायासाठी समावेश करण्याचे ठरवले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, हिंदीचे शिक्षक इतर भाषांच्या तुलनेत जास्त उपलब्ध असल्याने सोईसाठी हिंदीची निवड केली गेली. तसेच हिंदी ही व्यापक प्रमाणावर बोलली जाणारी भाषा असल्याने विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर संवादासाठी ती उपयुक्त ठरेल अशी भूमिका मांडली गेली. तरीही या निर्णयाने अनेक मराठी भाषिकांची अस्वस्थता वाढली. त्यांना वाटले की स्थानिक मराठी मुलांवर इतक्या लहान वयात हिंदीचे ओझे टाकले जात आहे.

मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात या धोरणाची अंमलबजावणी करताना गोंधळ उडाला आणि शेवटी Maharashtra Language Policy Reversal करावा लागला.

हिंदीची सक्ती आणि प्रादेशिक विरोध

भारतासारख्या बहुभाषिक देशात भाषा हा अतिसंवेदनशील सांस्कृतिक विषय आहे. केंद्र सरकारकडून हिंदीला देशभर प्रोत्साहन देण्याच्या काही उपाययोजनांना विविध राज्यांमध्ये विरोध झाल्याची उदाहरणे आहेत. विशेषतः दाक्षिणात्य राज्य तामिळनाडूने हिंदी शिकवणीच्या सक्तीविरुद्ध १९६५ साली मोठे आंदोलन केले. त्या आंदोलनाच्या दबावामुळे केंद्राला आश्वासन द्यावे लागले की हिंदी सर्वत्र अनिवार्य करण्यात येणार नाही. आजतागायत तामिळनाडू आपला द्विभाषिक (तमिळ+इंग्रजी) शिक्षण धोरण कायम ठेवून आहे. तसेच ईशान्य भारतातील राज्यांनीही अलीकडे इयत्ता १०वीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावाचा तीव्र विरोध दर्शवला. मिझोरम, मेघालय सारख्या राज्यांनी आपल्या आदिवासी भाषांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि इंग्रजीचे महत्त्व ओळखून बाहेरील भाषेची सक्ती अमान्य केली.

भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये २२ अधिकृत भाषा आहेत. प्रत्येक राज्यात बहुसंख्य लोकांची स्वतःची प्रांतिक भाषा आहे. या भाषिक विविधतेला धक्का पोहोचेल अशी भीती तामिळ, बंगाली, मराठी अशा अनेक समाजांना वाटते. त्यामुळेच महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या या हिंदी-विरोधी लढ्याला तामिळनाडू, कर्नाटक, ओडिशा अशा राज्यांतील जनसमर्थन मिळाले. सर्वांचे सूत्र एकच – Hindi imposition in Maharashtra तसेच इतर कुठल्याही राज्यात मान्य होणार नाही. भारताच्या भारतीय शिक्षणात भाषिक विविधता (language diversity in Indian education) चे रक्षण झालेच पाहिजे.

महाराष्ट्रातील राजकीय रणसंग्राम

या Maharashtra Language Policy Reversal वादाने राज्याच्या राजकारणात अभूतपूर्व हलचल निर्माण केली. भाजप-शिंदे शिवसेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार) सत्ताधारी आघाडीने NEP 2020 अंतर्गत हिंदी तिसरी भाषा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र विरोधी पक्षांना आणि मराठी संघटनांना एकत्र आणणारा समान मुद्दा मिळाला. त्यामुळे पुढील घडामोडी अतिशय वेगाने घडल्या:

कालक्रमानुसार घटनांचा मागोवा

दिनांक	घटना
१६ एप्रिल २०२५	शासनाने GR काढून इयत्ता १ ली ते ५ वी मध्ये हिंदी अनिवार्य केली. राज्यभर “हिंदी लादणी” (Hindi Imposition) विरोधात आवाज उठू लागला.
२२ एप्रिल २०२५	शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी सांगितले – हिंदी सक्तीची नसेल, सुधारित GR लवकरच येईल.
१७ जून २०२५	सुधारित GR मध्ये २० विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर आधारित पर्यायी भाषा शिकवण्याची मुभा दिली, पण याला “फक्त दिखावा” म्हणून टीका झाली.
२३ जून २०२५	मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून व्यापक चर्चेचे आश्वासन दिले.
२६ जून २०२५	शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले – इयत्ता १-२ मध्ये भाषा फक्त बोलण्यातून शिकवणार; ३ वी पासून लेखन वाचन. हिंदी ऐच्छिक असेल, २२ भारतीय भाषांपैकी कोणतीही निवडता येईल.
२९ जून २०२५	सरकारने दोन्ही GR रद्द केले. तज्ज्ञ समिती नेमली गेली. नियोजित मराठी अस्मिता मोर्चा रद्द; विरोधकांनी ‘मराठी विजय दिवस’ साजरा केला.

निर्णयात सरकारचा माघार आणि विरोधकांचा विजय

शासनाने आरंभी घेतलेली ठाम भूमिका टप्प्याटप्प्याने शिथिल होत गेली. सुरुवातीला हिंदी “अनिवार्य”, मग “ऐच्छिक”, आणि अखेरीस संपूर्ण Maharashtra Language Policy Reversal. २० विद्यार्थ्यांची अट असली तरी बहुतांश शाळांमध्ये हिंदीच शिकवली जाण्याचा धोका होता – म्हणूनच विरोधक शांत बसले नाहीत. या मुद्द्यावर विविध पक्षांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले आणि एकत्र येत सरकारला घेरले.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेचा अस्मितेचा आवाज

राज ठाकरे (Raj Thackeray on Hindi policy) यांनी म्हटले, “आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही!” त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींना उद्देशून विचारले – गुजरातमध्ये पहिलीपासून हिंदी का नाही? मग महाराष्ट्रात का? त्यांनी उत्तर भारतात मराठी शिकवली जाते का हेही विचारले. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray on Hindi Policy) यांनी ही लढाई मराठी स्वाभिमानाची असल्याचे सांगत ती संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाशी जोडली. “माझे पूर्वीचे सरकार NEP वर सहमत झाले होते” – या मुद्द्यावरून फडणवीसांनी उद्धव यांच्यावर टीका केली, मात्र तरीही सर्व विरोधक एकवटले.

राजकीय वैर विसरून एकत्र आलेले विरोधक

राज्याच्या राजकारणात दुर्मीळ दृश्य पाहायला मिळाले. राज आणि उद्धव ठाकरे हे चुलत भाऊ एकत्र आले. शरद पवार यांनी सार्वजनिकपणे आंदोलनात सहभाग घेतला आणि सरकारवर टीका करत म्हटले, “मराठी माणूस जेव्हा एकत्र येतो तेव्हा सरकारलाही झुकावं लागतं.” काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट राज्यपालांकडे तक्रार केली. एकंदरीत, या Maharashtra Language Policy Reversal निर्णयामुळे विरोधकांनी एकी दाखवत सरकारला पूर्ण माघार घ्यायला भाग पाडले.

अंतिम निर्णय आणि मराठी अस्मितेचा विजय

जून २९ रोजी सरकारने दोन्ही GR रद्द करताच, विरोधक आणि मराठीप्रेमी नागरिकांनी ही घटना “मराठी अस्मिता आणि जनतेच्या एकतेचा विजय” मानला. NEP 2020 चा त्रिभाषा फॉर्म्युला (Three Language Formula) लागू करताना घाई, संवादाचा अभाव, आणि जनतेच्या भावना दुर्लक्षित केल्याने सरकारला आपली चूक दुरुस्त करावी लागली. Maharashtra Language Policy Reversal हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रापुरताच मर्यादित न राहता तो मराठी अस्मिता, भाषिक विविधता, आणि राजकीय समजुती यांचा एक अभ्यासप्रकरण ठरला.

विविध पक्षांची भूमिका (संक्षेप)

पक्ष / नेते	भूमिका
भाजप-शिंदे सरकार	हिंदी तिसरी भाषा करण्याचा निर्णय; विरोध वाढताच जीआर रद्द करून माघार.
शिवसेना (UBT) – उद्धव ठाकरे	निर्णयाला जोरदार विरोध; मराठी अस्मितेचा विजय म्हणून सरकारच्या माघारीचे स्वागत.
मनसे – राज ठाकरे	हिंदी सक्तीविरोधात आक्रमक मोहिम; “आम्ही हिंदू, हिंदी नाही” अशी घोषणाबाजी.
राष्ट्रवादी (शरद गट)	धोरणाला ठाम विरोध; मराठी जनांच्या दबावामुळे सरकार झुकल्याचे मत.
काँग्रेस	निर्णय “मराठीवर अन्याय” असल्याची टीका; जीआर रद्दला मराठी स्वाभिमानाचा विजय म्हटले.

अंमलबजावणीची आव्हाने

Maharashtra Language Policy Reversal मध्ये आणखी एक मुद्दा पुढे आला – नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत तयारीचा अभाव. अचानक हिंदी विषय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाकडे इयत्ता १-५ साठी आवश्यक नवीन हिंदी पाठ्यपुस्तके तयार नव्हती. शिक्षकांचीही कमतरता भासत होती. पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांना त्रिभाषा सूत्र राबवताना हिंदी विषयासाठी पुरेसे शिक्षक मिळवण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे तेथे सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटावर नियुक्त केले जात आहे. उत्तर भारतातील काही राज्यांतदेखील संस्कृत व उर्दू विषयासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता भासते. त्यामुळे कोणतेही नवे धोरण जाहीर करण्यापूर्वी आवश्यक मनुष्यबळ, पाठ्यसामग्री आणि प्रशिक्षणाची पूर्ण तयारी करणे अत्यावश्यक ठरते. अन्यथा धोरणाची अंमलबजावणी कागदावरच राहू शकते – हे या घटनाक्रमाने अधोरेखित केले.

दरम्यान, राज्य सरकारने नेमलेल्या नरेंद्र जाधव समितीकडून त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात नक्की कोणत्या इयत्तेपासून आणि कशा प्रकारे राबवावे याबाबत शिफारसी करण्यात येणार आहेत. या तज्ञ अहवालाच्या आधारे पुढील अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तोवर राज्यातील शाळांमध्ये मूळ दोन-भाषा (मराठी व इंग्रजी) धोरणच सुरू राहील.

पुढील वाटचाल व धडे

महाराष्ट्रातील या Maharashtra Language Policy Reversal मधून पुढील काही धडे घेता येतात:

• लवचिकता ठेवा: शिक्षणात सक्तीपेक्षा पर्याय दिल्यास सांस्कृतिक संघर्ष टाळता येतो. तिसऱ्या भाषेची निवड विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक ठेवली तर कोणाच्याही अस्मितेला धक्का बसणार नाही.
• प्रादेशिक अस्मिता आदरावी: महाराष्ट्रातील मराठी अस्मिता जशी प्रभावी ठरली तशीच इतर राज्यांच्या स्थानिक भाषिक अभिमानाचा मान राखावा. भाषा ही भावनिक ओळख असल्याने धोरणे आखताना लोकभावनांचा आदर करणे गरजेचे.
• पुराव्याधारित नीती: शैक्षणिक संशोधन सुचवते की प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून दिल्यास शिक्षणाची पायभरणी अधिक मजबूत होते. त्यामुळे भाषा धोरण ठरवताना वैज्ञानिक पुरावे आणि बालविकासाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत.
• सर्वांचा सहभाग: अशा निर्णयांपूर्वी शिक्षक, पालक, साहित्यिक, भाषा-तज्ञ अशा सर्व संबंधितांशी चर्चा करावी. व्यापक सल्लामसलतीमुळे धोरणाबाबत विश्वासाचे वातावरण तयार होते आणि अंमलबजावणी सुकर होते.

मराठी अस्मितेचा विजय

एकूणच, महाराष्ट्रातील या धोरण यू-टर्नने (या Maharashtra Language Policy Reversal प्रकरणाने) देशभरात एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे – राष्ट्रीय शिक्षण नीतींची अंमलबजावणी करताना स्थानिक भाषिक संवेदनशीलतेची कदर करावी लागते. भाषा ही केवळ विषय नसून ती प्रांताच्या संस्कृतीचा गाभा असते. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून लवचिक, संतुलित आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून भाषा-विषयक निर्णय घेतले तरच शिक्षणव्यवस्थेत खऱ्या अर्थाने बहुभाषिक समावेश आणि एकात्मता साधता येईल.

महाराष्ट्रातील Maharashtra Language Policy Reversal हे याचे ज्वलंत उदाहरण ठरले आहे. या घटनेने मराठी जनतेने आपली भाषा व अस्मिता जपण्यासाठी उभारलेला लढा यशस्वी झाला, तसेच भारताच्या बहुभाषिक विविधतेलाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. भविष्यात महाराष्ट्राचे हे उदाहरण इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.