चंदीगड – शेतकऱ्यांना शांततामय मार्गाने आंदोलन करायचे असेल तर आंदोलनात ट्रॅक्टर व ट्रॉलींचा वापर कसा काय केला जातो, अशा शब्दात आज पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुनावले आहे. शेतकऱ्यांना वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून निषेध करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान हरियाणा व दिल्ली यांच्यातील सीमा सील करणे त्याचप्रमाणे अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करणे या विरोधात उदय प्रताप सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी आज पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती जी.एस. संधावालिया व न्यायमुर्ती लपिता बँनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. आजच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने पंजाब सरकारलाही फटकारले आहे. तुम्ही महामार्गावर शेतकऱ्यांना का जमू देत आहात असा सवाल विचारत या विषयावर स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले आहेत. मोठ्या संख्येने आंदोलक एकत्र येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेशही त्यांनी पंजाब सरकारला दिले. अधिकारांबरोबरच कर्तव्येही असतात. विरोधासाठी ट्रॅक्टर वापरणे शक्य नसून मोटार वाहन कायद्यानुसारही महामार्गावर ट्रॅक्टर ट्रॉली वापरता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान शेतकऱ्यांबरोबर सोमवारी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कापूस, मका आणि डाळींची एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी ५ वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र शेतकऱ्यांना सर्वच्या सर्व २३ शेतकी उत्पादनांवर किमान आधारभूत किंमत हवी आहे. त्याचप्रमाणे आम्हाला शांततेने आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीला जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारचे हे प्रस्ताव अमान्य झाल्यामुळे शेतकरी २१ फेब्रुवारीला सकाळी अकरा वाजता दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवीर कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. पोलिसांनी केवळ महामार्गच नव्हे तर लहान लहान रस्त्यांवरही गस्त सुरू केली आहे. अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही तैनात करण्यात आले आहेत.
