नागपूर- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणुका घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे ही स्थगिती दिली असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
नागपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तीन आणि अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील रिक्त झालेल्या जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्याला जिल्हा परिषदेचे सदस्य सलील देशमुख, रश्मी बर्वे, मनोज वंजारी, उद्धव हागे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वांच्या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. निवडून येणाऱ्या सदस्यांना तीनच महिन्यांचा सक्रिय कालावधी मिळणार. त्यामुळे या निवडणुका घेणे हे जनतेच्या पैशाची नासाडी असून त्या घेऊ नयेत, अशी विनंती या चारही याचिकांमार्फत करण्यात आली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणुका घेण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
