नवी दिल्ली- देशातील ६० हून अधिक पर्यावरणीय आणि सामाजिक संघटनांनी हिमालयातील सर्व मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.तसेच रेल्वे, धरणे,जलविद्युत प्रकल्प आणि चौपदरी महामार्ग यासारख्या सर्व विकास प्रकल्पांबाबत जनमत घेऊन सार्वजनिक चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.
या सर्व सामाजिक आणि पर्यावरणीय संस्थांनी”पीपल फॉर हिमालया”च्या बॅनरखाली संयुक्तपणे मोहीम सुरू केली आहे.या संस्थांनी आपल्या पाच मागण्या सर्व राजकिय पक्षांपुढे सध्याच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ठेवल्या आहेत. पर्यावरण कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत सांगितले की, वेगवेगळ्या उद्योगांमुळे हिमालयातील संपत्तीचे शोषण सुरू आहे. स्थानिक लोकांनाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे.सरकार करदात्यांचा पैसा लोकांच्या पुनर्वसनासाठी खर्च करत करत आहे.पण बहुतांशी लोकांना त्याचा फायदा मिळत नाही.
लडाखच्या समावेशाची मागणी करत तब्बल २१ दिवस उपोषण केलेल्या सोनम वांगचुक यांनी असेही म्हटले की,कदाचित चंदीगड किंवा लखनऊ येथील नोकरशहा मंडळींना कदाचित या प्रदेशाची नाजूकता कदाचित समजत नसेल.या संघटनांनी यावेळी उत्तराखंडातील वनपंचायत सारखे कायदे बळकट करण्याची मागणी केली.