नवी दिल्ली – अंतराळ क्षेत्रातील थेट परदेशी गुतवणुकीसंदर्भातील धोरणाच्या बदलास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतराळ क्षेत्रात 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. अंतराळ क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांमध्ये उदारीकृत प्रवेश मार्गांद्वारे गुंतवणुकीच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, स्पेस सेक्टरला तीन भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे.तिन्ही भागांमधील थेट गुंतवणुकीची मर्यादादेखील निश्चित करण्यात आली असून, एका सेगमेंटमध्ये 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. सॅटेलाईट मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ऑपरेशन, सॅटेलाईट डेटा प्रॉडक्ट्स आणि ग्राऊंड अँड यूजर सेगमेंटला ऑटोमॅटिक रुटने 74 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मिळणार आहे. यापुढच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकारी रुटचा वापर करावा लागणार आहे.
लाँच व्हेईकल आणि त्यासंबंधित सिस्टीम, स्पेसक्राफ्ट लाँचिंगसाठी स्पेस पोर्ट बनवणे या गोष्टींचा समावेश दुसऱ्या भागात करण्यात आला असून, त्यात ऑटोमॅटिक रूटने 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक मिळणार आहे. तर, कंपोनंट निर्मिती, उपग्रहांची सिस्टम आणि सब-सिस्टम निर्मिती, ग्राऊंड अँड यूजर सेगमेंट यासाठी ऑटोमॅटिक रुटने 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक मिळू शकते.
अंतराळ क्षमतांना वाढवणे, अंतराळात एक समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिती निर्माण करणे, तंत्रज्ञान विकासासाठी अंतराळाचा वापर करणे आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये लाभ मिळवणे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाठपुरावा करणे अशी अनेक उद्दिष्टे या ‘इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 मध्ये आहेत. परकीय गुंतवणूक नियम शिथिल केल्यामुळे आता जागतिक कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील. यामुळे देशात अंतराळ क्षेत्रात भरपूर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच देशातील स्पेस कंपन्यांनादेखील याचा मोठा फायदा होणार आहे. या कंपन्यांना जागतिक स्तरावरील प्रोजेक्ट मिळू शकतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअरमध्ये 7 टक्क्यांनी तेजी आली.