अमरावती – आंध्र प्रदेशातील तेलगु देसम पक्षाच्या सरकारने खासगी आस्थापनांमधील कामाचे किमान तास ९ वरुन १० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कामगार कायद्यात बदल करण्यात येणार असून राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे.
आंध्र प्रदेशातील सर्व खाजगी आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगारांचे किमान तास ९ करण्यात आले होते. दशकभरापूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयात आता पुन्हा बदल करून हे कामाचे तास १० करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे
राज्याच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस व्ही श्रीनिवास राव यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकार हे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे. मोठ्या उद्योजकांच्या फायद्याचे कायदे तयार करत आहे. कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार गुलाम होतील. आंध्र प्रदेश सरकारचा हा निर्णय दुर्देवी असून या विरोधात ९ जून रोजी राज्यातील कामगार संप करणार आहेत. सध्याच्या आंध्र प्रदेश फॅक्टरी कायद्यानुसार कोणताही सज्ञान व्यक्ती ९ तासापेक्षा अधिक काम करू शकत नाही. त्यांना पाच तासानंतर अर्ध्या तासाची विश्रांती द्यावी लागते.
आंध्र प्रदेशातील नायडू सरकार ओव्हरटाईम व रात्रपाळीतील कामांच्या नियमांमध्येही बदल करणार आहे. राज्यात महिलांनाही रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. रात्र पाळीनंतर कामगारांना एक पगारी सुटीही मिळणार असून ही सोय व्यवस्थापकाच्या मनावर अवलंबून आहे. ओव्हरटाईमचा कालावधीही आधीच्या ७५ तासांवरुन १४४ तासांवर नेण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांना १४४ तास झाल्यानंतरच ओव्हरटाईम मिळणार आहे. सध्याच्या कायद्यातील अनेक तरतुदींचे निर्णय घेण्याचे अधिकारही व्यवस्थापनाला देण्यात आले आहे. वाढीव कामांच्या तासामुळे कामगारांच्या तब्येतीवर परिणाम होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
