मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची अनेक सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांना असलेली अनुपस्थिती सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. आमदारांच्या निधीवाटपावरून अजित पवार गट नाराज असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. यासंदर्भातच दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीला जाऊन त्यांनी केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केल्याचेही सांगितले जात आहे. आता 21 नोव्हेंबरला अजित पवार यांनी आपल्या निवासस्थानी आमदारांची बैठक बोलावली आहे. त्यानंतरही दर मंगळवारी बैठक घेण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे अजित पवार नेहमीप्रमाणे दादागिरी दाखवून आता आपल्या आमदारांना निधी मिळवून दाखवतील, असे म्हटले जात आहे.
अजित पवार गटातील आमदार नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे. निधी वाटपात योग्य न्याय मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी वरिष्ठांकडे केल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नगरविकास, सामाजिक न्याय या खात्यांसह रोजगार हमी, मृदू आणि जलसंधारण, अल्पसंख्याक, ग्रामविकास खात्यांबाबतही अजित पवार गटातील आमदार नाराज असल्याची माहिती मिळत आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या आमदारांना कमी निधी मिळत असल्याचा आरोप अजित पवार गटातील आमदारांनी केला आहे. महायुतीमध्ये येताना आम्हाला देण्यात आलेल्या शब्दाप्रमाणे निधी मिळत नाही, विकासनिधीत एकसमानता नाही, असे या आमदारांचे म्हणणे आहे.
या आमदारांना त्यांचे म्हणणे मांडता यावे, यासाठी 21 नोव्हेंबरला अजित पवार यांच्या देवगिरी निवासस्थानी अजित पवार गटाच्या आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. ही बैठक वादळी होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असताना उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना सगळ्यात जास्त निधी मिळत असल्याने शिवसेना आणि काँग्रेसचे मंत्री नाराज होते. त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले अजित पवार निधीवाटप करताना दुजाभाव करत असल्याचा उघड आरोप त्यावेळी आता शिंदे गटात असलेल्या आमदारांनी केला होता. त्यामुळे ज्या कारणामुळे शिंदेंनी वेगळी चूल मांडली, त्याच कारणामुळे आता अजित पवार गट अस्वस्थ बनला आहे.
आपल्या मनासारखी गोष्ट झाली नाही की, अजित पवार आजारी पडतात. बैठकांना अनुपस्थित राहतात. वरिष्ठांच्या भेटी घेतात आणि कसेही करून आपल्याला हवे ते करून घेतात, अशी त्यांची पद्धत आहे. यापूर्वी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदाबाबतीतही असाच अनुभव आला होता. आताही तसेच घडत असल्याने अजित पवार याबाबतीतह कुरघोडी करतील, असे आमदारांना वाटत आहे.
अजित पवार गटाचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, अजित पवार नाराज नाहीत. ज्यांना पोटदुखी आहे ते अशा बातम्या पसरवत आहेत. तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही अजित पवार नाराज नसल्याचे सांगत म्हटले की, तसे असते तर त्यांनी हा विषय माझ्याकडे काढला असता. परंतु याबाबत त्यांनी कधीच काही म्हटले नाही.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, अजित दादा कधी खूश राहिले? ते नेहमीच नाराज असतात. मनाप्रमाणे झाले, तरच ते खूश होतात. मनाविरुद्ध झाले, तर नाराज. हम करे सो कायदा अशी त्यांची भूमिका असते. 3 पक्षांच्या सरकारमध्ये त्यांना निधी मिळत नाही नसावा, पण तिजोरीची चावी तुमच्याकडे आहे, तरीही निधीसाठी का रडता, आता तुमची धमक दाखवा. महाविकास आघाडीमध्ये धाक दाखवून सर्व तिजोरी साफ करत होता. तीच धमक आता अजित पवारांनी दाखवावी. निधी मिळत नाही, म्हणून रडण्यापेक्षा दुसर्‍याला रडवण्याची हिंमत आहे हे आता त्यांनी दाखवावे. संजय राऊत म्हणतात त्या प्रमाणे ते दिल्लीचे चरणदास झाले आहेत. आता ते दादागिरी दाखवू
शकत नाहीत.
तर सत्तेत राहूनदेखील निधी मिळत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गटाचे आमदार नाराज आहेत. काही खास आमदार थेट भाजपमध्ये जाण्याच्या विचारात आहेत, असा दावा राष्ट्रवादी शरद पवार काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला. सत्तेत जाताना जे ठरले होते, त्यानुसार भाजप वागत नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये चांगला समन्वय राखत आहेत. पण शिंदे गटातील काही मंत्र्यांच्या कारभारामुळे भविष्यात अनेक राजकीय अडचणी उभ्या राहू शकतात, अशी भीती अजित पवार गटातील नेते खासगीत बोलताना व्यक्त करत आहेत. या आमदारांच्या निधीत आखडता हात घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळेही तक्रारींचा ओघ वाढला आहे, असेही रोहित पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणण्यात
उद्धव ठाकरेंची सर्वोत्तम कामगिरी
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणग्या जमा करण्यात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तुलनेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात चांगली कामगिरी केल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी अवघा अडीच वर्षांचा कालावधी मिळूनही ठाकरे यांनी अन्य दोघांच्या तुलनेत सर्वाधिक म्हणजे 793 कोटींची वाढ केली. मात्र, गरजू रुग्णांना अवघी 20.28 कोटी रुपयांची मदत केली, तर फडणवीस यांनी त्यांच्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी 598.32 कोटींची मदत केली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिळवलेल्या या माहितीनुसार 1 एप्रिल 2022 रोजीची शिल्लक 414.18 रुपये कोटी होती तर 31 मार्च 2023 रोजीची शिल्लक 445.22 रुपये कोटी आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आणि सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळाची तुलना केली तर शिंदे सर्वांत
पिछाडीवर आहेत. देवेंद्र फडणवीस पाच वर्ष मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 614 कोटींची वाढ केली तर अडीच वर्षात उद्धव ठाकरे यांनी 793 कोटी रुपयांची आणि एकनाथ शिंदे यांनी 65.88 कोटी रुपयांची वाढ केली. मागील आठ वर्षाची तुलना केली असता तीनही मुख्यमंत्र्यांत गरजूंना मदत करण्यात देवेंद्र फडणवीस अव्वल ठरले आहेत. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 1 लाख 7 हजार 782 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 63 हजार 573 नागरिकांना 598.32 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांनी 10 हजार 712 पैकी 4 हजार 247 नागरिकांना 20.28 कोटी रुपयांची मदत केली तर एकनाथ शिंदे यांनी 14 हजार 566 पैकी 7419 नागरिकांना 57 कोटींची मदत केली.