नवी दिल्ली – राज्यातल्या राजकीय खेळखंडोबावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची खरडपट्टी काढली. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडून गांभीर्याने घेतले जात आहे याची किमान नोंद घ्या. तुम्ही पोरखेळ चालवला आहे का? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची अवहेलना करू नका, असे खडेबोल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावले. तसेच अध्यक्षांनी दिलेले सुनावणीचे वेळापत्रक बाजूला ठेवत येत्या मंगळवारी 17 ऑक्टोबरला नवीन वेळापत्रक देण्यास सांगितले. व्यवस्थित वेळापत्रक दिले नाही तर आम्हाला दोन महिन्यांचा कालावधी तुमच्यावर लादावा लागेल, असा इशाराही दिला.
आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई संदर्भातल्या ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेतली. ठाकरे गटाच्या वतीने अ‍ॅड. कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी युक्‍तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेले वेळापत्रक अत्यंत किचकट आहे. आज
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण ऐकले जाणार म्हटल्यावर एक दिवस आधीच काल सुनावणी घेतली, पण याचिका एकत्रित ऐकायच्या की नाही या एका मुद्यावर काल चार तास सुनावणी करण्यात आली. गेले पाच महिने विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास
टाळाटाळ करत आहेत.
यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड संतापले. ते शिंदे गटाचे वकील तुषार मेहता यांना म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांना हे कोणीतरी सांगावे की, या प्रकरणाची त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षांना तुम्हाला कायदा बसवून शिकवावा लागेल. 11 मे रोजी आम्ही निकाल देऊन हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. आम्ही हे जाणतो की, विधानसभा अध्यक्षांचे पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे. त्यामुळेच आम्ही कुठलाही निश्चित कालावधी देत नाही, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावेच लागेल. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आले नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल.
तुम्ही निवडणुकांसाठी थांबले आहात का? व्यवस्थित वेळापत्रक दिले नाही, तर आम्हाला दोन महिन्यांचा कालावधी तुमच्यावर लादावा लागेल. यावर तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे दोन दिवसांचा कालावधी मागितला. अध्यक्षांशी बोलून मी नवे वेळापत्रक आणतो, असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर येत्या 17 ऑक्टोबरला परत या आणि आम्हाला नवीन रुपरेषा द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने तुषार मेहता यांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर ठाकरे आणि शरद पवार गटाच्या वतीने नेत्यांनी प्रतिक्रिया देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्देशांवर समाधान व्यक्त केले. कोर्टाबाहेर येताच ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने पुरेसा वेळ दिला होता. पण गेले 6 महिने विधानसभा अध्यक्ष केवळ चालढकल करत आहेत. मागच्या वेळीच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक द्यायला सांगितले होते. त्यानुसार आज त्यांनी जे वेळापत्रक सादर केले त्यावर आमच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. जाणूनबुजून विलंब होतो हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे केवळ समरी एक्सरसाइजसारखे प्रकरण आहे. ते लवकर संपवावे असे आज सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोर्टाची नाराजी आज स्पष्ट दिसली. अध्यक्ष ज्या पद्धतीने विलंब लावत आहे ते कोर्टाला मंजूर नाही. घटनेतील जी दहावी अनुसूची आहे, त्यांच्या रक्षणासाठी ही न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. ती पायदळी तुडवली जात आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करावा, अशी आमची मागणी आहे.’ खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, राहुल नार्वेकर हे लवादाप्रमाणे काम करत आहेत.
लवादा सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी असतो. 11 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत अध्यक्षांकडे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सोपवली. पण त्यांच्या चालढकलीनंतर आज सरन्यायाधीशांनी शेरे मारले. खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्टाने केवळ नाराजी व्यक्त केली नाही, तर कानशिलात सणसणीत लगावली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी संविधान आणि लोकशाही पायदळी तुडवायची ठरवले होते. त्यामुळे कोर्टाने श्रीमुखात भडकावली. शुद्धीवर या असे सांगितले. इतके चिडलेले सुप्रीम कोर्ट गेल्या दहा वर्षांत कुणी पाहिले नसेल. विधानसभा अध्यक्ष हे भारतीय जनता पक्षाचे गुलाम आहेत. त्यांच्या इशार्‍यावर चालतात. इतके महिने तुम्ही केले काय? असा प्रश्‍न कोर्टाने विचारला, यात आणखी काय पाहिजे? निवडणुका येतीलच आता महाराष्ट्रातील जनतेने अशांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर संध्याकाळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी सांगितले की, आमदार अपात्रता प्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. संविधानिक तरतुदींशी कुठलीही तडजोड केली
जाणार नाही.
आयुष्यात पहिल्यांदा कोर्टाच्या पायरीवर – सुप्रिया सुळे
सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे या सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होत्या. नंतर माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ’आयुष्यात पहिल्यांदाच कोर्टाची पायरी चढले. मला वाटले नव्हते हा दिवस येईल. मी राजकारणात कोर्टबाजीसाठी आलेले नाही, जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी आले आहे, पण ही सत्याची लढाई आहे. त्यासाठी जे काही करावे लागेल ते आम्ही जनतेसाठी करू. हा विषय नैतिकतेचा आहे, सत्य आणि असत्याच्या विरोधातील आहे.’
मनसे लोकसभेच्या 21 जागा लढवणार
आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज्यभरात 21 जागा लढवणार आहे. मुंबईतल्या सर्व जागांवर 6 जागांवर उमेदवार उभे करणार असल्याची माहिती मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज दिली.
