नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज विद्यमान मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. संपूर्ण बजेट जुलै 2024 मध्ये सादर होणार आहे. त्यामुळे सरकारला घोषणांचा पाऊस पाडता आला नाही. अर्थसंकल्प 47 लाख 66 हजार कोटी रुपये तुटीचा (5.1 टक्के तुटीचा) आहे. आपल्या 58 मिनिटांच्या छोटेखानी भाषणात सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या घोषणांची उजळणी केली. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चार घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करण्यात आल्या. आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मध्यमवर्गीयांसाठी दोन कोटी घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली.
‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्‍वास’यावर केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात अधिक प्रभावी अंमलबजावणी झाली. विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वसमावेशकतेच्या प्रत्येक अंगाचा अंतर्भाव करण्यात आला. समाजातील सर्वच स्तरांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेत आम्ही सामाजिक सर्व समावेशकता आणि सर्व राज्यांचा समान विकास करून आम्ही भौगोलिक सर्वसमावेशकता साधली, असा दावा करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील सलग सहाव्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली. त्या म्हणाल्या की, विकासाकडे पाहण्याचा आमच्या सरकारचा दृष्टिकोन सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक आहे. त्यामध्ये सर्व जाती-धर्माच्या आणि सर्व गटातील लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सन 2047 पर्यंत देशाला विकसित भारत बनविण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. पूर्वी सामाजिक न्याय हे केवळ बोलण्यापुरते मर्यादित होते. आमच्या सरकारने ते प्रत्यक्षात आणले.गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता याच चार प्रमुख जाती आहेत असे मानून त्यांचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे ध्येय आहे.
आयकर मर्यादा जैसे थे
गेल्या दहा वर्षांत आयकर संकलन तीन पटीने वाढले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. यंदा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तर आयकर स्लॅबमध्ये कोणता बदल केला जातो का याकडे करदात्यांचे लक्ष लागून होते. मात्र आयकर स्लॅब गेल्यावर्षीप्रमाणेच ठेवण्यात आला आहे. वार्षिक सात लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर नाही. कॉर्पोरेट टॅक्सही कमी करण्यात आला आहे. स्टार्टअप उद्योगांना दिलेल्या करविषयक सवलतींची मुदत 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नवीन फॉर्म 26एएस सह कर भरणे सोपे झाले आहे. कराचा परतावाही आता अवघ्या दहा दिवसांत येतो, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
मध्यमवर्गीयांसाठी 2 कोटी घरे
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ग्रामीण भागात आणखी दोन कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. या योजनेतील तीन कोटी घरांचे वाटप झाले आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त घरे महिलांना एकटीच्या नावे किंवा संयुक्तपणे देण्यात आल्याने महिलांचा सन्मान वाढला, असे सीतारामन म्हणाल्या.
वित्तीय तूट 5.8 टक्के
2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी करण्यात येईल. 2024-2025 साठी वित्तीय तूट 5.1 % असण्याचा अंदाज आहे. यंदाच्या वर्षात 30 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असून, 47 लाख 66 हजार कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. यातला 26 लाख दोन हजार कोटी महसूल, करातून मिळेल. या वर्षात वित्तीय तूट 5 पूर्णांक 1 दशांश टक्के तर महसुली तूट साडेचार टक्के राहील, असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
आशासेविका, अंगणवाडी सेविकांना विमाकवच
आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करून त्याअंतर्गत आशासेविका, अंगणवाडी सेविकांना विमा कवच दिले जाणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे निर्मूलन महिलांमध्ये गर्भाशयाचा कर्करोग ही मोठी समस्या आहे. या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींचे लसीकरण केले जात आहे. मातृत्व आणि बालसंगोपनासाठी एक सर्वसमावेशक योजना तयार केली जाईल. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 या मोहिमेतून अंगणवाड्या अद्ययावत केल्या जात आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
3 कोटी लखपती दिदी बनवणार
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 83 लाख बचत गटांतील 9 कोटी महिलांनी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या झालेल्या आर्थिक विकासातूनच देशातील 1 कोटी महिला लखपती झाल्या आहेत. या लखपती दीदींची संख्या 2 कोटींवरून 3 कोटी करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
युवकांना स्टार्टअपसाठी कर्ज
युवकांना नाविन्यपूर्ण कल्पनांसह स्टार्टअप उभारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या गंगाजळीतून कर्ज पुरवठा करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. मुद्रा योजनेंतर्गत 43 कोटी युवकांना कर्जवाटप झाले आहे. कर्जाची एकूण रक्कम 22.5 लाख कोटी आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली. 7 आयआयटी 7 आयआयएम सहित 390 नवीन कृषी विद्यापीठे गेल्या 10 वर्षांत स्थापन झाली. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने विशेष समिती स्थापन केली आहे.
मालदीवच्या नाट्यानंतर
लक्षद्वीप विकासावर भर
लक्षद्वीपसह देशातील पर्यटन वाढवण्यावर केंद्र सरकार भर देणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मालदीव की लक्षद्वीप यावरून नुकताच दोन्ही देशांमध्ये वादाचा प्रसंग ओढवला होता. त्या पाश्‍वर्र्भूमीवर पर्यटनाविषयी बोलताना सीतारामन यांनी आवर्जून लक्षद्वीपचा उल्लेख केला. दळणवळणाचे बजेट 11 टक्के वाढवण्यात आले आहे. धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या विकासावरही विशेष भर देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारांना व्याजमुक्त कर्ज
राज्य सरकारांना 75 हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. मध्यम उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण प्रकल्प, पर्यावरणस्नेही शाश्‍वत विकासावर भर, छतावर सौरऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी संयंत्र बसवणार्‍या कुटुंबांना ‘300 एकक’ मोफत वीज अशा विविध तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत.
पायाभूत सुविधा मजबूत करणार
अटलजी म्हणाले होते – जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. आता मोदीजी म्हणाले – जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संशोधन. नवीन युगातील तंत्रज्ञान आणि डेटा लोकांचे जीवन आणि व्यवसाय बदलत आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी नवी योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधा विकासावरची तरतूद 11 टक्क्यांनी वाढवून 11 लाख 11 हजार 111 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा विकासावरची तरतूद 11 टक्क्यांनी वाढवून 11 लाख 11 हजार 111 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. रेल्वेचे 40 हजार डबे वंदे भारत डब्यांमधे रुपांतरित करण्यात येणार आहेत. ‘उडान योजने’अंतर्गत 517 नवे मार्ग सुरू झाले असून, देशभरात विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली आहे.
जीडीपीची नवी व्याख्या
सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (जीडीपी) लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच सरकारने गव्हर्नन्स, डेव्हलपमेंट आणि पर्फार्मन्स या नव्या जीडीपीवरही तेवढेच लक्ष केंद्रित केले आहे. जबाबदार, जनताकेंद्रीत आणि जलद निर्णय घेणारे सरकार आम्ही दिले. जीवनमान उंचावल्याने लोक आता आनंदाने जीवन जगत आहेत. भविष्याकडे आशेने पाहू लागले आहेत, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
पीएम किसान सन्मान योजनेचा 11.8 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ
शेती व्यवसायात सुधारणा करून शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केला जात आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेचा 11.8 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. तेलबियांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी विशेष योजनेद्वारे मोहरी, शेंगदाणे, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफुलांच्या बियांवर संशोधन सुरू आहे. दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरू करण्यात येईल. भारत जगातला सर्वात मोठा ‘दूध उत्पादक देश’ आहे. मात्र, देशात दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी असून, ती वाढवण्यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. आतापर्यंत विकासापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
कर थकबाकीची
क्षुल्लक प्रकरणे रद्द
सन 2009-10 पर्यंतची आणि 25 हजार रुपयांपर्यंतची कर थकबाकीची किरकोळ प्रकरणे रद्द करण्यात आली. तसेच सन 2010-11 ते 2014-15 पर्यंतची आणि 10 हजार रुपयांपर्यंतची कर थकबाकीची प्रकरणे रद्द करण्यात आली आहेत. यातील काही प्रकरणे तब्बल 1962 पासून प्रलंबित होती. कराचा भरणा करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा सुमारे एक कोटी करदात्यांना लाभ होणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला. त्यानंतर संसदेचे कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.