मुंबई – शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज थेट आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, मंत्री दादा भुसे आणि आरोग्य खात्यातील उच्चपदस्थांची नावे घेत आरोप केला की, या खात्यात बदल्या आणि बढतीसाठी 4 लाखांपासून 50 लाखांपर्यंत लाच घेतली जात आहे आणि ही रक्‍कम वरपर्यंत पोहोचवली जात आहे. या भ्रष्टाचाराचे 3500 पानी पुरावे फडकवत राऊतांनी इशारा दिला की, या आरोपांची चौकशी झाली नाही तर आणखी मोठा स्फोट करीन.
खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले आहे. पत्रात ते लिहितात की, आरोग्य मंत्रालय हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. लोकांच्या जीवनमरणाशी संबंधित असा हा संवेदनशील विभाग आहे, पण यात सुरू असलेल्या आर्थिक उलाढालींमुळे गरिबांना फटका बसत आहे. ड्रग माफिया ललित पाटील प्रकरणही थेट आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे.पोलिसांइतकेच आरोग्य खात्याचे मंत्री आणि अधिकारीही त्यास जबाबदार आहेत. या पत्रात त्यांनी 10 आरोप केले आहेत. ते पत्रात म्हणतात, राज्यातील 1200 वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या ‘समावेशना’साठी प्रत्येकी चार लाख असे सुमारे 50 कोटी रुपये जमा केले. ते संबंधित खात्याच्या मंत्र्यापर्यंत पोहोचवले. या वसुलीसाठी एका खास ओएसडीची नियुक्ती करण्यात आली. महात्मा ज्योतीराव फुले योजना लागू करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडून प्रति बेड एक लाख रुपये घेतले जातात. या योजनेत बोगस लाभार्थींचा भरमार आहे. खोटी बिले, खोटे रुग्ण यावर कोट्यवधी रुपये संबंधित मंत्र्यांना पोहोचवले जात आहेत.
आरोग्य खात्याची दोन्ही संचालकपदे रिक्त ठेवली आहेत. कारण त्याचा लिलाव करून सौदा करण्याची मंत्र्यांची योजना आहे. 34 पैकी 12 कनिष्ठ अधिकार्‍यांना बेकायदेशीरपणे सिव्हिल सर्जनपदी नेमले. ते सिव्हिल सर्जन केडरमधील नाहीत तरी त्यांची नियुक्ती झाली. यातही मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला. वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यात सीएस केडर नसलेल्या दोघांना सिव्हिल सर्जन म्हणून नेमले. लोकसेवा आयोगातून 14 उपसंचालकांची निवड होऊनही त्यांच्याकडे ‘नियुक्ती’साठी प्रत्येकी 50 लाखांची मागणी केली. मागणी पूर्ण न झाल्याने त्यांना मुंबई-पुण्यात साईड पोस्टिंग दिल्या. त्यांच्याकडे पोस्टिंगसाठी पैशांची मागणी आजही सुरू आहे. नाशिक, लातूर येथे राज्य लोकसेवा आयोगाचे उपसंचालक असतानाही 50-50 लाख रुपये घेऊन कनिष्ठ अधिकार्‍यांना पदे दिली. छत्रपती संभाजीनगर, अकोला येथील पदे रिक्त ठेवली. एमपीएससीचे ‘उपसंचालक’ असतानाही ही पदे रिक्त ठेवण्यामागे पैशांची लालसा हेच कारण आहे. आरोग्य खात्यात लिलाव पद्धतीने अशा बदल्या-बढत्या पदस्थापना व्हाव्यात हे या राज्याचे दुर्दैव आहे.
डॉ. प्रतापसिंह सारणीकर हे जिल्हा आरोग्य अधिकारी या यादीत 111 क्रमांकावर आहेत. उपसंचालक यादीत त्यांचे नाव नाही तरी त्यांना दोन टप्पे ओलांडून सहसंचालकपदी नियुक्ती करणे हे धक्कादायक तसेच यामागे अर्थकारण आहे याचा पुरावा आहे. जळगाव जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण यांना कोविड अनियमितता दाखवून निलंबित केले. पण याच खरेदी व्यवहारातील 18 कोटी रुपये संबंधित ठेकेदार कंपनीस मंत्र्यांच्या दबावानंतर वितरित केले. यातले 8 कोटी रुपये ‘कात्रज मुक्कामी’ पोहोचवण्यात आले. मंत्र्यांच्या कात्रज येथील खासगी शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयात एका ओएसडीमार्फत हे पैसे पोहोचवले जातात, असा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी पत्राद्वारे केला आहे.
आरोग्य खात्यातील या भ्रष्टाचाराची विशेषत: महात्मा ज्योतीराव फुले योजनेतील बेकायदेशीर कामांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
पत्रात शेवटी राऊत मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून असेही लिहितात की, आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराचे भक्कम पुरावे माझ्याकडे आहेत. आपल्या कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीचे नाव कळवा. त्याच्या हाती पुरावे सुपूर्द करण्यास मला आनंद होईल.
संजय राऊत पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेचे अक्षरश: धिंडवडे निघाले आहेत. एकेकाळी आपली आरोग्य सेवा देशात अव्वल होती. आरोग्य अधिकार्‍यांना आज आपल्या बॉसला खंडणी द्यावी लागते. पैसा बोलतो, पैसाच काम करतो, अशी आरोग्य खात्याची भयंकर अवस्था आहे. आरोग्य खाते कात्रजच्या कोंडीत गुदमरत आहे. ससूनच्या अधिकार्‍यांना अटक वगैरे थातूरमातूर कारवाया करून उपयोग नाही. मंत्र्यांची चौकशी झाली पाहिजे. खासदार संजय राऊत यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण गंभीर आहे. याविरोधात आम्ही अधिवेशनात आवाज उठवणार आहोत.