मुंबई- राज्य सरकारने २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांना २३ वर्षांपासून विविध प्रकारची कारणे दाखवून अनुदानापासून दूर ठेवल्याने राज्यातील ७८ महाविद्यालयात काम करत असलेल्या उच्चशिक्षित प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कित्येक प्राध्यापक महाविद्यालयातून घरी आल्यानंतर हॉटेल – बार, हमाली, शेती, मजूरी, खासगी शिकवणी यांसारखी मिळतील ती कामे करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर २६८ दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने आमचा वनवास संपवून टाकावा, अशी विनंती हे प्राध्यापक करत आहेत.
महेंद्र कलाल हे शिक्षकेत्तर कर्मचारी असून, ते २००१ पासून आदिवासी धुळे जिल्ह्यातील मोलगी येथील प्रज्ञा महाविद्यालयात विनावेतन काम करत आहेत. त्यांचे वय पन्नाशीला येऊन ठेपले आहे. ते महाविद्यालयीन कामानंतर किराणा दुकानात हमालीचे काम करतात. त्यांची ही अवहेलना थांबणार कधी? त्यांच्या हाताखाली शिक्षण घेत असलेल्या भावी पिढीला न्याय मिळणार कधी? असा प्रश्न आंदोलक उपस्थित करत आहेत. हे आमचे प्रश्न आहेत. जवळपास सर्वच महाविद्यालये ही ग्रामीण, डोंगराळ, आदिवासी, दुर्गम भागातील आहेत. आदिनाथ साठे हे ग्रंथालय सहाय्यक म्हणून मागील १५ वर्षांपासून वेळापूर जिल्हा सोलापूर येथील अर्धनारी नटेश्वर महाविद्यालयात सहा हजार रुपये एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करतात. तेवढ्या पैशावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही म्हणून मोलमजुरी करतात, असेही आंदोलकांनी सांगितले.