नवी दिल्ली – उपमुख्यमंत्री हे पद घटनाबाह्य असून ते रद्द करावे, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
भारताच्या राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद नाही. घटनेतील अनुच्छेद 164 मध्ये फक्त मुख्यमंत्रिपदाची तरतूद आहे. तरीही अनेक राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या आघाड्या राजकीय सोय म्हणून उपमुख्यमंत्रिपद निर्माण करतात. या पदाला घटनात्मक वैधता नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री कोणताही निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय घेऊ शकत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना उपमुख्यमंत्रिपदाशी काहीही देणेघेणे नसते. या पदामुळे जनतेला काही वाढीव लाभ मिळतात असेही नाही, असा युक्तिवाद या जनहित याचिकेमध्ये मोहनलाल शर्मा यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री हे एक काल्पनिक पद आहे. या पदामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. उपमुख्यमंत्री खरेतर एक कॅबिनेट मंत्रीच असतो. त्याला काही वेगळे अधिकार नसतात. मात्र राजकीय पक्ष आपल्या सोयीसाठी उपमुख्यपद हे मुख्यमंत्रिपदाएवढेच महत्त्वाचे आहे, असे भासवून लोकांची दिशाभूल केली जाते, असेही शर्मा यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.