बंगळुरू- कर्नाटक सरकारने काल उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून (सीबीआय) सुरू असलेला तपास रद्द केला. राज्याच्या गृहविभागाने तपास रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला, त्याला कर्नाटक सरकारने मान्यता दिली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्धचा खटला सीबीआयकडे सोपवला होता.
या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीबद्दल बोलताना काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, ‘हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्यानुसार नव्हता. भाजपने सीबीआयकडे तपास सोपवण्यापूर्वी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी देखील घेतली नव्हती. प्रस्तावात सीबीआयचा तपास मागे घेण्याच्या मागणीसोबतच हे प्रकरण राज्य पोलीस खात्याकडे सोपवण्याची मागणीही करण्यात आली. महाधिवक्ता शशीकिरण शेट्टी यांच्या मताच्या आधारे हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.