नागपूर
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 मधील कलम – 3 ई नुसार झोपडीपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील झोपडीधारकांना मिळालेली सदनिका आता १० ऐवजी ५ वर्षांनंतर विकता येणार आहे. कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत त्या बाबतचा निर्णय घेण्यात आला. तर आज त्या बाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आले.
याआधी एसआरए योजनेनुसार मिळालेली सदनिका ताबा मिळाल्यापासून १० वर्ष कालावधीपर्यंत विकण्यास मनाई होती.
सदरचा कालावधी १० वर्षा वरुन ७ वर्ष करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता. मागील अधिवेशनात मात्र या बाबतचे विधेयक मंजूर झाले नव्हते. अनेक झोपडीधारक, संघटना, लोकप्रतिनिधी, आमदार यांनी सदरचा कालावधी ५ वर्ष करण्याबाबत शासनाकडे वारंवार विनंती केली होती. त्यानुसार कालच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यंमंत्री, एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार आणि मंत्रीमंडळातील इतर सदस्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन विक्री करण्यासाठीचा कालावधी ५ वर्ष करण्यात आला आहे. आज विधानसभा व विधानपरिषदेत याबाबतचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे राज्यातील व प्रामुख्याने मुंबईतील सुमारे अडीच लक्ष सदनिका धारकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. भविष्यात सदनिका धारकांच्या आधार क्रमांकाचे संलग्नीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर आळा बसेल.