नवी दिल्ली – महिलांविषयक कठोर कायदे हे महिलांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आले आहेत. त्याकडे पतीची पिळवणूक करण्याचे शस्त्र म्हणून पाहू नये,अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात निकाल देताना केली.
न्या. बी व्ही नागरत्ना आणि न्या. पंकज मिठा यांच्या खंडपिठासमोर यासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणी झाली. याप्रसंगी अंतिम तोडगा म्हणून विभक्त पतीने पत्नीला एकरकमी पोटगी म्हणून १२ कोटी रुपये द्यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मात्र त्याचवेळी महिलांविषयक कायद्यांचा दुरुपयोग होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. महिलांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्यासाठी बनविण्यात आलेले कायदे त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. ते पतीला धमकावणे, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवणे,सूड घेणे किंवा त्याची आर्थिक पिळवणूक करण्यासाठी नाहीत,अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
