नवी दिल्ली- क्रिप्टो करन्सी व्यापाराच्या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निर्मिताबाबत केंद्र आणि अन्य संबंधितांना आदेश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. क्रिप्टोकरन्सी हे डिजिटल चलन आहे. मध्यवर्ती बँकेशी संबंध न ठेवता त्याद्वारे स्वतंत्र व्यवहार केले जातात. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, याचिकेत केलेली मागणी दिशानिर्देशाच्या स्वरूपाची आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, या याचिकेत करण्यात आलेल्या मागणीला वैधानिक स्वरूप असून हे प्रकरण कायदेमंडळाच्या अखत्यारीत येते.या याचिकेतील मागणी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत येते. मात्र, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यात जामीन मिळावा हा याचिकाकर्त्यांचा खरा हेतू आहे. खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, या प्रकारच्या कार्यवाहीचा आदेश देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. याचिकाकर्ता नियमित जामिनासाठी योग्य न्यायालयात जाण्यास स्वतंत्र आहे. मात्र, या याचिकेद्वारे न्यायालयाने ज्या संदर्भात आदेश देण्याची मागणी केली आहे, ते आदेश न्यायालय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार देऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशमधील व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेत केलेल्या मागण्यांमध्ये डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टो करन्सीचा समावेश असलेल्या प्रकरणांवर खटला चालवण्याचे निर्देश देखील समाविष्ट आहेत. आम्ही त्यानुसार याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार त्याच्या उपायांचा पाठपुरावा करण्याचे स्वातंत्र्य देणारी याचिका निकाली काढतो, असे त्यात म्हटले आहे.