• उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई

गोराई गावामधील पाणीटंचाईची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत दिवसातून दोन वेळा १० टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पाणी हा मूलभूत हक्क आहे, पाण्यापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले.

बोरिवली पश्चिम येथील गोराई गावातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. गोराई किंवा कुळवेम गावामध्ये पाच सार्वजनिक विहिरी आहेत. परंतु, तेथील पाणी हे पिण्यायोग्य नसल्याने त्या पाण्यामुळे धोकादायक व गंभीर स्वरूपाचे आजार पसरण्याची भीती रहिवाशांना आहे. महिलांसह अनेक रहिवाशांना त्यांच्या दैनंदिन कामासाठी दूषित पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गोराई गावातील पाण्याच्या समस्येची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. गोराई गावातील सुमारे अडीच हजार कुटुंबांना पिण्याचे पाणी नियमित मिळण्याकरिता भूमिगत सक्शन पंप व टाकीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सूचनाही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिल्या. न्यायालयाने म्हटले की, महापालिकेने याप्रश्नी मानवी दृष्टिकोन बाळगावा. काम पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे जवळपास नऊ महिने रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवू नका. सक्शन पंप व टाकीचे काम पूर्ण होईपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा विनाखंड सुरू ठेवावा. या प्रकरणात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याने त्याला अधिक प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. महापालिकेने लवकरात लवकर रहिवाशांच्या समस्येचे निराकरण करावे.