नवी दिल्ली- साधारणपणे कोणत्याही कौटुंबिक वादातून विभक्त झालेल्या पतीने पोटगी द्यावी म्हणून त्याच्यावर दबाव टाकला जातो.पण खरे तर अशावेळी पत्नीकडे जर स्वतः कमावण्याची क्षमता असेल तर तिने कमवावे,असे स्पष्ट मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दिल्लीतील एका घटस्फोटित जोडप्याच्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही.कामेश्वर राव आणि न्या. अनुप कुमार मेंदीरत्ता यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी हे स्पष्ट केली की,”पत्नीची कमावण्याची क्षमता आहे,पण ती कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय बेरोजगार राहणे पसंत करते.त्यामुळे तिच्या पूर्ण खर्चाचा भार जोडीदारावर टाकला जातो. विभक्त पतीवर पोटगीसाठी दबाव टाकला जातो.मात्र, हे योग्य नाही.पती-पत्नी विभक्त होत असताना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार पत्नीला २१ हजार रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.त्यानंतर काही कालावधीनंतर त्यात वाढ करून रक्कम ३० हजार करण्यात आली.याबाबत पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत पत्नी दिल्ली विद्यापीठाची पदवीधर आहे. त्या आधी हॉस्पिटलमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होत्या.त्यांना महिना २५ हजार वेतन होते. मात्र त्याउलट पतीकडे बहिणी, भाऊ आणि वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. तसेच भावाच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्जही फेडावे लागणार आहे,’ असे सांगितले.