बंगळुरू :
तामिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या मालकीचे सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने कायदेशीर कारवाईसाठी तामिळनाडूच्या राज्य सरकारकडे द्यावेत, असे निर्देश बंगळुरू न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिले. २७ सप्टेंबर २०१४ रोजी बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने बेकायदेशीर संपत्तीप्रकरणी जयललिता यांना ४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरलेल्या तामिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांचे दागिने सध्या न्यायालयाच्या ताब्यात आहेत. ते तिजोरीत ठेवलेले आहेत. जयललिता यांचे नातेवाईक जे. दीपा यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेवर आपला अधिकार आहे, असा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर हा विषय चर्चेत आला. आरटीआय कार्यकर्ते टी. नरसिंह मूर्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने गृह विभागाचे सचिव आणि कर्नाटकच्या पोलासांना जयललिता यांच्या वस्तू तामिळनाडू सरकारच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. ए. मोहन म्हणाले, ‘माझे असे मत आहे की, दागिन्यांचा लिलाव करण्याऐवजी ते तामिळनाडू राज्याच्या गृह विभागाकडे हस्तांतरित करणे योग्य असेल’, त्यानुसार त्यांनी पोलिसांसह सचिव दर्जाच्या व्यक्तींची नियुक्ती करून दागिने गोळा करण्याचे निर्देश दिले. जयललिता यांच्यावरील बेकायदेशीर संपत्ती प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तामिळनाडू सरकारने कर्नाटक सरकारला डीडीच्या स्वरूपात ५ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी, या खटल्यातील राज्य सरकारचे विशेष अभियोक्ता किरण. एस. जावळी यांनी जयललिता यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील न्यायालयात सादर केला.
२७ सप्टेंबर २०१४ रोजी बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने बेकायदेशीर संपत्तीप्रकरणी जयललिता यांना ४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. जयललिता यांच्या जप्त केलेल्या मौल्यवान वस्तू आरबीआय, एसबीआय किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे विकून ही रक्कम दंडाच्या रकमेत समायोजित करावी, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर आरटीआय कार्यकर्ते नरसिंह मूर्ती यांनी जयललिता यांच्या सामानाची विल्हेवाट लावण्यासाठी केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याबाबत न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
