मुंबई- शासकीय दर्जा देण्याबाबत शासनाने अध्यादेश काढून सात वर्षे लोटली,तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.त्यामुळे सरकारच्या या दिरंगाईच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार २७ फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे,अशी माहिती महाराष्ट्र जलसेवा कर्मचारी महासंघाचे कोकण विभाग मुख्य संघटक बी.डी.भोपी यांनी दिली.
बी.डी.भोपी यांनी सांगितले की,२३ मार्च २०१७ रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्ती वेतन आणि प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना शासकीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला.तसा शासकीय अध्यादेश काढण्यात आला.या निर्णयाला सात वर्षे झाली तरी अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. तसेच या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही आणि शासनाच्या नियमाप्रमाणे मिळणारे इतर आर्थिक लाभही मिळालेले नाहीत. त्यामुळेच आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी बेमुदत उपोषण आंदोलनाला बसणार आहेत.
