मुंबई –
जेट एअरवेजने फिक्स्ड टर्म काँट्रॅक्टस असलेल्या १६९ कामगारांना कामावरून कमी केले होते. या अन्यायाविरुद्ध भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाने केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालयात लढा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयातही दाद मागितली. पण न्याय मिळत नव्हता. त्यामुळे अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना सर्व केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करत १६९ कामगारांना संपूर्ण वेतनासहित कामावर घेण्याचे आदेश दिले. त्यांना कामगार म्हणून जेट एअरवेजला मान्यता देण्यासही सांगितले.
हा खटला अनेक वर्षे प्रलंबित होते. या प्रकरणात महासंघाचे सरचिटणीस आ. भाई जगताप यांच्या मार्गदर्शाखाली अॅड जी. एस. बज आणि कोषाध्यक्ष एस. आर. सावंत आणि सचिव चंद्रशेखर पटण यांनी कामकाज पाहिले. केंद्र सरकारच्या बदलत्या कामगार कायद्याच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर या कामगार लढ्याला महत्त्व असून कामगारांची रोजी-रोटी वाचवल्याबद्दल जेट एअरवेजच्या कामगारांनी न्यायालयाचे आभार मानले.