वॉशिंग्टन – अमेरिकेने रशियाविरोधातील युद्धात युक्रेनला मदत केली, तेव्हा आपण मानवतावादातून ही मदत करत आहोत, असे अमेरिकेने भासवले. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. एक भांडवलशाही देश जे करतो, तेच अमेरिकेने केले. अमेरिकेचे सगळे लक्ष युक्रेनमध्ये असलेल्या दुर्मीळ खनिजांकडे होते. युक्रेनला मदत करण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने आता करार करून दुर्मीळ खनिजांवर ताबा मिळवला आहे. त्यासाठी युक्रेनला धमकावून त्यांच्यावर दबाव टाकून, रशियाशी करार करायला लावून त्यांनी ही खनिजे आपल्या पदरात पाडून घेतली आहे. भांडवलशाहीचा अत्यंत क्रूर चेहरा अमेरिकेने युक्रेनशी केलेल्या करारातून उघड झाला आहे.
सध्या युद्धात होरपळत असलेल्या युक्रेनमध्ये 11 ट्रिलियन डॉलरची खनिजे आहेत. त्यात लिथियम, ग्रेफाईट, टायटॅनियम, स्केनडियम, वायट्रियम, लेन्थनम, सेरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम, सॅमेरियम, युरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायसप्रोसियम, होलमियम, एरबियम, थुलियम आणि ल्युटेटियमचा समावेश आहे. त्यांचे मूल्य भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तिप्पट आहे. युरोपियन युनियनने ’अतिशय कच्चा माल’ असे वर्गीकरण केलेली 30 पैकी 21 खनिजे युक्रेनमध्ये सापडतात. ही खनिजे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. कारण ती संरक्षण सामग्री, इलेक्ट्रिक गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्या उत्पादनात वापरली जातात. त्यामुळे ट्रम्प बऱ्याच काळापासून या करारासाठी युक्रेनवर दबाव आणत होते. रशिया विरूद्धच्या युद्धात अमेरिकेने युक्रेनला 350 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. या बदल्यात अमेरिकेने युक्रेनकडे दुर्मीळ खनिजांची मागणी लावून धरली होती. फेब्रुवारी महिन्यात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदोमीर झेलेन्स्की यासंदर्भात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी झेलेन्स्की आणि ट्रम्प व अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. वान्स यांच्याशी त्यांचा खटका उडाला होता. त्यानंतर झेलेन्स्की चर्चा अर्धवट सोडून मायदेशी निघून गेले होते. त्यामुळे हा करार झाला नव्हता. मात्र पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्काराच्या दिवशी व्हॅटिकन येथे दोन नेत्यांची भेट झाली होती. त्यावेळी त्यांच्यात पंधरा मिनिटे चर्चा झाली होती. त्यानंतर काल दोन्ही देशांत करार झाला. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट आणि युक्रेनच्या उपमंत्री युलिया स्विरिडेन्को यांनी काल वॉशिंग्टनमध्ये या करारावर स्वाक्षरी केल्या.
हा करार अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसून ट्रम्प प्रशासनाने कराराचे बरेच तपशील जाहीर केलेले नाहीत. मात्र, अंतिम करारात अमेरिकेने कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा मदतीची कोणतीही ठोस हमी दिलेली नाही. अमेरिकेला येथील संसाधनांवर अभूतपूर्व अधिकार मिळाले आहेत, असे म्हटले जात आहे. युक्रेनच्या अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या करारानुसार युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी एक संयुक्त गुंतवणूक निधी तयार केला जाईल.अमेरिका या निधीत थेट किंवा लष्करी मदतीद्वारे योगदान देईल. तर युक्रेन त्याच्याकडील नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या 50 टक्केरक्कम या निधीला देईल. हा सर्व निधी पहिल्या 10 वर्षांसाठी फक्त युक्रेनमध्ये गुंतवला जाईल. या करारात फक्त भविष्यातील अमेरिकन लष्करी मदतीचा समावेश आहे, भूतकाळात दिलेल्या मदतीचा समावेश नाही. या करारात युक्रेनमधील दुर्मिळ घटकांसह खनिजे, तेल आणि नैसर्गिक वायूंसह इतर मौल्यवान संसाधनांचा समावेश आहे.
