मुंबई
‘डायल १०८’ अ‍ॅम्ब्युलन्स प्रकल्प कंत्राट बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेतली असून राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या नोटिसीवर महिन्याभरात उत्तर देण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
१७५६ अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळवणे आणि देखरेख करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात एका कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. ‘डायल १०८’ हा प्रकल्प महाराष्ट्र एमरजेन्सी मेडिकल सर्व्हिस (एमइएमएस) अंतर्गत होता. याप्रकरणी सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते विकास सदाशीव लवांडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा करार बेकायदेशीर पद्धतीने झाला असून दुसऱ्या कंपनीला हा प्रकल्प द्यावा मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. सरकारी वकील बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली होती. याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. लवांडे हे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे असल्याचे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांचे नाव यातून वगळले. तसेच याचिकेचे नाव बदलण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील झाल अंध्यारुजी बोलत होते. हे कंत्राट रद्द करण्यात यावे, तसेच याप्रकरणी तपास करण्यासाठी एक स्वतंत्र समितीची स्थापना करावी असे त्यांनी म्हटले. याप्रकरणी काही बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीसोबत हा करार करण्यात आला होता. सरकारने नियम आणि कायदे पाळून नवीन कंत्राट जारी करावे. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड कंपनीला मागच्यावेळी ९३७ अ‍ॅम्ब्युलन्सचे कंत्राट दिले होते. कंत्राट फेब्रुवारी २०१९ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आले होते. त्यानंतर जानेवारीमध्ये या कंपनीला १७५६ अ‍ॅम्ब्युलन्सचे कंत्राट दिले. या कंत्राटात अपारदर्शकता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
