लखनौ – मूल दत्तक घेण्यासंबंधीच्या एका खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तब्बल चाळीस वर्षांनंतर निकाल दिला. महत्वाची बाब म्हणजे या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली. न्या. सौरभ श्याम शमशेरी यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली. दत्तक विधानाबाबतचा हा खटला १९६७ साली दाखल झाला होता. १९८३ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य महसूल विभागाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पुढे १९९२ मध्ये न्यायालयाने स्थगिती उठविली आणि कालांतराने पुन्हा स्थगिती दिली. या सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेत हा खटला ४० वर्षे रखडला.
अशोक कुमार असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. ते दत्तक पुत्र आहेत. त्यांनी आपल्याला दत्तक घेणाऱ्या सावत्र वडिलांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्काने मालकीचा दावा केला होता. मात्र त्यांना दत्तक घेताना कायदेशीर कागदपत्रांवर त्यांच्या सावत्र आईची सही नव्हती. हिंदु दत्तक विधान संहितेनुसार एखाद्या पुरुषाला जर मुलगा दत्तक घ्यायचा असेल तर त्याला आपल्या पत्नीची परवानगी घेणे अनिवार्य ठरते. या मुद्यावर अशोक कुमार यांची याचिका न्यायालयाने ४० वर्षांनंतर फेटाळली.
