नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या अन्यायी कृषी कायद्याच्या विरोधात 2020 साली शेतकर्‍यांनी प्रचंड ताकद दाखवित उग्र आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर आज पुन्हा किमान आधार भाव आणि कर्जमाफीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशचे शेतकरी हजारोंच्या संख्येने दिल्लीच्या दिशेने निघाले. त्यांना दिल्लीत येऊ द्यायचे नाही यासाठी दिल्लीच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर कडेकोट बंदोबस्त उभारला होता. शेतकरी हरियाणा दिल्लीच्या शंभू सीमेवर पोहोचताच त्यांच्यावर अश्रुधुर सोडला, पाण्याचे फवारे मारले. पण तरीही माघार न घेता शेतकर्‍यांनी पहिली बॅरिकेड तोडली.
आंदोलक शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या वेशीवरच रोखण्यासाठी सरकारने सर्व शक्ती पणाला लावली होती. शंभू, सिंधू, गाजीपूर आणि टिकरी या सीमांवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमेवर 4 हजार जवान तैनात करण्यात आले होते. सर्व महत्वाच्या महामार्गांवर सिमेंटच्या मोठमोठ्या ब्लॉकच्या भिंती उभारण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर काटेरी तारांच्या जाळ्या, लोखंडी बॅरिकेड लावण्यात आले होते. काही ठिकाणी रस्त्यांवर मोठे खिळे ठोकण्यात आले होते. मोठाले कंटेनर आणून तेही ओळीत उभे केले होते.
शंभू सीमेवर शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये सर्वात कडवा संघर्ष झाला. बॅरिकेडच्या एका बाजूला पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान आणि दुसर्‍या बाजूला संतप्त शेतकरी असे चित्र होते. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकल्यावर शेतकरी काही वेळ माघार घेत होते. थोडया वेळाने ते पुन्हा पुढे सरकण्याचा प्रयत्न करीत होते. शेतकर्‍यांवर पाण्याचा मारा करण्यात आला, पण शेतकरी परतत नव्हते.
2020-21 मध्ये याच शेतकर्‍यांनी एक वर्षाहूनही जास्त काळ ठिय्या देऊन केंद्र सरकारला माघार घेण्यास भाग पाडले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी विधेयकांना सुरुवातीपासूनच त्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने त्या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर करून घेतले होते. त्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांनी 378 दिवस आंदोलन केले होते. अखेर शेतकर्‍यांसमोर झुकत सरकारने ते तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले होते. मात्र तेवढ्यावर शेतकर्‍यांचे समाधान झालेले नाही. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी, शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करावे यासाठी कायदा करण्यासह अन्य दहा-बारा मागण्या हे शेतकरी तीन-चार वर्षांपासून करीत आहेत. त्या मागण्या अद्याप सरकारने मान्य केलेल्या नाहीत. त्यासाठीच शेतकर्‍यांनी आज पुन्हा हे आंदोलन छेडले आहे.
आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने अर्जुन मुंडा आणि पीयुष गोयल या दोन केंद्रीय मंत्र्यांना पाठविले होते. त्यांनी काल रात्री सुमारे चार ते पाच तास शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मात्र या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. आम्ही आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी सरकारने दिखाव्यापुरती ही बैठक बोलावली होती असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
किमान आधारभूत किमतीबाबत (एमएसपी) कायदा करण्याची मागणी हा कळीचा मुद्दा आहे. शेतमालाला कायद्यान्वये एमएसपी मिळण्याची तरतूद केली तर भविष्यात कधीही कुठल्याही राज्यांत शेतकर्‍यांची फसवणूक करता येणार नाही. अनेक ठिकाणी सरकार जो भाव जाहीर करते त्याच्यापेक्षा कमी भावाने शेतकर्यांकडून शेतमालाची खरेदी केली जाते. ही शेतकर्‍यांची फसवणूक एमएसपी कायद्यामुळे थांबणार आहे,असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हे शेतकरी वारंवार आंदोलन करीत आहेत.

2020-21 दरम्यान झालेल्या आंदोलनात पुढच्या फळीत असलेले शेतकरी संघटनांचे प्रमुख आजच्या या दिल्ली चलो आंदोलनामध्ये सामील झाले नाहीत. राकेश टिकैत यांच्यासारखे नेते आंदोलनात कुठे दिसलेच नाहीत. त्यावेळी संयुक्त किसान मोर्चाच्या (एसकेएम) बॅनरखाली शेतकर्‍यांच्या 35 मोठ्या संघटना आणि 400 छोट्या संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. मात्र आताच्या आंदोलनामध्ये केवळ पाच-सहा संघटना सहभागी आहेत. आजच्या आंदोलनामध्ये पंजाबमधील ज्या चार-पाच संघटना सहभागी होत्या त्यातील पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती ही प्रमुख संघटना आहे. सरवन सिंह पंढेर हे या संघटनेचे सरचिटणीस आहेत.