मुंबई
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन मुलुंड येथील 41 एकर जमिनीवर करण्यात यावे असा प्रस्ताव धारावी पुनर्वसन कंपनीने मुंबई महापालिका आणि सरकारला दिला होता. मात्र या जागेवर मुंबई महापालिकेचाच प्रकल्प होईल आणि झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही असे महापालिकेने स्पष्ट केल्यामुळे आता मुलुंड ची नवी धारावी होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी व्यक्त केली आहे.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मुलुंड येथील मोकळ्या भूखंडावर परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांची बांधणी करून त्या ठिकाणी या भाडेकरूंना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन स्तरावर विचार सुरू होता. यासाठी मुलुंड येथील क्षेपणभूमीसाठी असलेली 41.36 एकर जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीला देण्यात यावी अशी मागणी कंपनीच्या वतीने मुंबई महानगरपालिका आणि सरकारकडे करण्यात आली होती. याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत असताना स्थानिक नागरिकांनी याला जोरदार विरोध केला होता.

धारावी प्रकल्पाला जागा नाही

दरम्यान या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी मुंबई महानगरपालिकेला पत्र पाठवून या संदर्भात विचारणा केली होती आणि जागा या प्रकल्पासाठी देण्यात येऊ नये अशी मागणी ही केली होती या पत्राला मुंबई महानगरपालिकेकडून नुकतेच उत्तर देण्यात आले आहे. त्यानुसार मुलुंड पूर्व येथील क्षेपणभूमीची 41 एकर जागा ही धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देता येणार नाही कारण या जागेवर मुंबई महानगरपालिकेचा प्रकल्प सुरू असून तो प्रकल्प आणखी सहा वर्ष चालणार आहे. त्यामुळे या जागेतली एक इंच जागाही धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देता येणार नाही असे मुंबई महानगरपालिकेने आपल्याला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे अशी माहिती किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे.

धारावी परिसरातच होणार पुनर्वसन

दरम्यान या संदर्भात धारावी जवळच्या परिसरातच या अपात्र झोपडीवासीयांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. नियमावलीतील तरतुदीनुसार विद्यमान स्थितीतील 300 चौरस फुटापर्यंतचे क्षेत्रफळ असलेल्या अपात्र झोपडी वासियांना 28 नोव्हेंबर 2022 च्या शासनाच्या निर्णयानुसार परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये सामावून घेण्यात येईल आणि ही घरे धारावी प्रकल्पाच्या चार ते पाच किलोमीटर परिसरातच असतील असा प्रयत्न शासकीय स्तरावर सुरू असल्याचेही सोमय्या यांनी सांगितले तशी आपण मागणी ही सरकारकडे केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.