मुंबई- दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक परिसरात असलेल्या प्रसिद्ध धोबी घाट येथे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जात आहे.मात्र यात धोब्यांच्या आणि रस्सीधारकांच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे, त्यासाठी योग्य ती पाउले उचलली गेली पाहिजेत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकल्पासंदर्भात वास्तव परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी दोन वकिलांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे.
या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धोबी आणि रस्सीधारकांच्या कल्याणासाठी डॉ.विजय उमाशंकर मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.के.उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे असा युक्तिवाद केला की,आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र यातून धोबी आणि रस्सीधारकांच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे. त्यांना ट्रांझिट कॅम्प आणि कपडे सुकविण्यासाठी जागा दिलेली नाही.यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवत आपले निरीक्षण नोंदविले.
न्यायालयाने असे म्हटले की, धोबी हे समाजाच्या कनिष्ठ वर्गातील आहेत.आपले कल्याणकारी राज्य असल्याने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होता नये. त्यांच्या हक्काचे विशेषतः घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.