टोकियो- जपानमधील सत्तारूढ पक्षाचा सहभाग असलेल्या निधी संकलन घोटाळ्याप्रकरणी चार कॅबिनेट मंत्र्यांनी नुकताच राजीनामा दिला.या घोटाळ्यामध्ये ५०० मिलियन येन म्हणजेच ३४ लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम गुंतल्याचा अंदाज असून टोकियोच्या सरकारी वकिलांनी या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी सुरु केल्याचे स्थानिक माध्यमांनी म्हटले आहे.
२०१७ ते २०२२ या कालावधीत झालेल्या या घोटाळ्यामुळे जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्या सरकारसमोरील आव्हानांमध्ये मोठी भर पडली आहे.त्यांच्या मान्यता रेटिंगमध्ये ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे.तसेच त्यांच्या सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाची लोकप्रियताही घसरली आहे. या निधी संकलन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य कॅबिनेट सचिव हिरोकाझू मात्सुनो,अर्थव्यवस्था आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा,अंतर्गत व्यवहार मंत्री जुनजी सुझुकी आणि कृषी मंत्री इचिरो मियाशिता यांनी राजीनामा दिला आहे.
त्याचप्रमाणे दिवंगत पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या नेतृत्वाखालील त्याच गटातील पाच वरीष्ठ उपाध्यक्ष आणि संसदीय उपमंत्री यांनीही राजीनामा दिला.दुसरीकडे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान किशिदा यांनी बुधवारी सांगितले की,त्यांची या सर्व आरोपांना सामोरे जाण्याची तयारी आहे.दरम्यान,जपानच्या कनिष्ठ सभागृहाने किशिदा यांच्या मंत्रिमंडळाविरुद्ध दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव नाकारला आहे. २०२५ मध्ये जपानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.तोपर्यंत किशिदा हेच पंतप्रधानपदावर राहतील. सध्या तरी त्यांच्या पक्षात कुणीही पात्र उमेदवार दिसत नसल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
