नवी दिल्ली- न्यायाधीशांना मिळणारा पगार आणि निवृत्ती वेतन यामधील तफावत एवढी जास्त आहे की, आता त्याबाबत दाद मागण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना स्वत:लाच ‘कोर्टाची पायरी’ चढावी लागली आहे. पगार अडीच लाख आणि निवृत्ती वेतन फक्त 20 हजार रुपये अशी तब्बल सव्वादोन लाखांची ही तफावत आहे. त्यामुळे पेन्शन वाढवा ही मागणी करीत न्यायाधीशांनीच कोर्टात धाव घेतली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. जिल्हा न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या कमी पेन्शनबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत कडक शब्दांत टीका केली. वर्षानुवर्षे सेवा बजावल्यावर सध्याच्या पेन्शन धोरणामुळे न्यायाधीशांना केवळ 19 ते 20 हजार रुपये पेन्शन मिळते. एवढ्या अत्यल्प रकमेवर या न्यायाच्या रक्षकांनी कशी गुजराण करावी, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला.
केंद्र सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना ‘न्याय्य उपाय’ शोधण्याचे आवाहन करीत आम्हाला फक्त तोडगा हवा आहे या शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सांगितले. केंद्र सरकारपुढे हा मुद्दा नक्की मांडू, असे उत्तर व्यंकटरमणींनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना दिले.
सध्या कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सुमारे 90 हजार ते अडीच लाख रुपयांच्या दरम्यान वेतन मिळते. याशिवाय 2 ते अडीच हजार चौरस फुटांचे सेवा निवासस्थान, फर्निचर व घरासाठी देखभाल भत्ता, वर्तमानपत्र भत्ता, दूरध्वनी मोबाईल भत्ते, 247 बंदूकधारी होमगार्ड संरक्षण, वाहन, चालक, शिपाई, पोलीस एस्कॉर्ट आदी सुविधा मिळतात.
निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना या सुविधा मिळत नाहीत. एवढेच नव्हे तर पेन्शनदेखील केवळ 19 ते 20 हजार एवढेच मिळते. त्यामुळे देशभरातील अनेक निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. काही निवृत्त न्यायाधीश मात्र ग्राहक मंच, मानवाधिकार आयोग किंवा न्यायालयामध्ये वकिली करून पैसे कमावतात.