प्रयागराज – उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार जानेवारी 2025 साली होणार्‍या महाकुंभमेळ्याची जोरदार तयारी करीत आहे. यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. महाकुंभमेळ्यावेळी गंगास्नान आणि गंगाजलाचे आचमन हे दोन विधी हिंदू धर्मीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र उत्तराखंडचा गंगोत्रीपासून प्रयागराजपर्यंत आणि पुढे बिहार राज्यात वाहणारी पवित्र गंगा नदी ही मलमूत्राने भरलेली आहे, असा धक्कादायक अहवाल हरित लवादाकडे सादर झाल्याने खळबळ माजली आहे.
काँग्रेसचे नेते अभय दुबे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ही धक्कादायक माहिती दिली. ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, 6 नोव्हेंबर 2024 या दिवशी उत्तर प्रदेशातील हरित लवादाकडे गंगा नदीचा पाहणी अहवाल सादर झाला. ही पाहणी हरित लवादाच्या निर्देशावरून करण्यात आली होती. या पाहणी अहवालानुसार प्रयागराज येथील गंगा नदीत 12 कोटी 80 लाख लिटर सांडपाणी गंगेत सोडले जाते. गंगेमध्ये नाल्यातील आणि गटारातील पाणी मिसळते. गंगेच्या पाण्याची 16 ठिकाणी चाचणी करण्यात आली. त्यात आढळले की, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक माणूस व जनावरांचे मल व मूत्र गंगेत मिसळले आहे. उत्तर प्रदेशात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे 41 प्रकल्प आहेत. त्यातील केवळ एक प्रकल्प व्यवस्थित काम करीत आहे. उर्वरित 40 ठिकाणच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प काम करीत नाहीत.
उत्तराखंडचाही अहवाल उत्तर प्रदेश सारखाच धक्कादायक आहे. उत्तराखंडात गंगा नदीचा उगम जेथे होतो त्या गंगोत्रीच्या पाण्याची तपासणी करण्यात आली. त्या पाण्यातही माणूस व जनावरांचे मलमूत्राचे प्रमाण प्रचंड आहे असे आढळले.उत्तराखंडातील गंगा नदीत 19 कोटी लिटर सांडपाणी मिसळले जाते. येथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे 53 प्रकल्प आहेत. यापैकी केवळ दोनच यंत्रणा योग्य रितीने कार्यरत आहेत. बाकी 51 यंत्रणा निष्क्रिय झाल्या आहेत. हरित लवादाने 9 फेब्रुवारी 2024 या दिवशी याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
पवित्र गंगा नदी अशा तर्‍हेने मैली झालेली असताना महाकुंभमेळ्यावेळी या नदीचे पाणी प्राशन करणे अथवा या नदीत स्नान करणे हे आरोग्यास हानिकारक आहे किंवा नाही याचे उत्तर हरित लवादाने वाराणसीतल्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागितले आहे. ही सर्व माहिती दिल्यानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते अभय दुबे म्हणाले की, काँग्रेसचा सवाल आहे की, अशा परिस्थितीत जानेवारीमध्ये होणार्‍या महाकुंभमेळ्यापर्यंत गंगा नदी स्वच्छ करण्याचे काम होईल का? केंद्रातील मोदी सरकारने आणि उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने व उत्तराखंडातील भाजपाच्या धामी सरकारने या प्रश्‍नाचे उत्तर दिले पाहिजे.
