मुंबई- नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्या प्रकरणी ५ वर्षांच्या कैदेची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. आज घाईघाईने या बाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला. नागपूरच्या सावनेर मतदारसंघातून काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारे सुनील केदार यांच्यावर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्याचा आरोप होता. १८ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागून या प्रकरणी केदार यांच्यासह इतर पाच जणांना दोषी ठरवण्यात आले. सुनील केदार यांना ५ वर्षाच्या कारावासाच्या शिक्षेबरोबरच साडेबारा लाख रुपये दंडही सुनावण्यात आला आहे. दोन वर्षे किंवा अधिक शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होते. या नियमाचा वापर करून सुनील केदार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, त्याच दिवसापासून म्हणजे २२ डिसेंबरपासूनच त्यांची आमदारकी रद्द केल्याचे सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.मात्र, एवढ्या तातडीने आदेश काढण्याची गरज काय, असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, भाजपला एक न्याय आणि इतर पक्षांना एक न्याय असे का? कायदेशीर प्रक्रियेचा आम्ही सन्मान करत आहोत. मात्र, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना स्पष्टीकरणाची संधी दिली जाते. तर विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींवर तातडीने कारवाई केली जाते.
दरम्यान, सुनील केदार यांना कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना नागपूरच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्याच आले. त्यांची इसीजी, इको याबरोबरच रक्त व मेंदूशी संबंधित चाचण्याही करण्यात आल्या आहेत. मायग्रेनच्या उपचाराचा भाग म्हणून त्यांना ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आले आहे. सुनील केदार असलेल्या रुग्णालयात मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.