मुंबई – खासदाराच्या निधनानंतर लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कायद्यानुसार सहा महिन्यांत घेण्याची तरतूद आहे. तरीही पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच, याबाबत भूमिका स्पष्ट करा अन्यथा ११ डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशाराही न्यायालयाने आयोगाला दिला.
पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खा. गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. त्यानंतर हा मतदारसंघाला खासदार नाही. या मतदारसंघात सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. परंतु निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली नाही. पोटनिवडणूक न घेण्याची आयोगाची ही कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणारी आणि पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका पुण्याच्या सुघोष जोशी यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने आयोगाकडे वरील विचारणा केली.
