मुंबई – नालासोपारा येथील बनावट चकमकीच्या तपासात आवश्यक प्रगती दिसून न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात दोघे कॉन्स्टेबल आरोपी असून त्यांच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, असे असताना तुम्ही आरोपी पोलिसांची आणखी किती पाठराखण करणार आहात? फक्त साक्षीदारांचे जबाब नोंदवित बसणार का ? पोलिसांना अटक का करत नाही ? त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा आहे का? अशा संतप्त सवालांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने केली.तसेच उद्या सोमवारी आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने एसआयटीला दिले.
नालासोपारा-पश्चिमेकडील स्थानिक गुन्हे शाखेतील मनोज सकपाळ व मंगेश चव्हाण या दोघा पोलिसांनी जोगेंद्र गोपाल राणा ऊर्फ गोविंदला चकमकीत २३ जुलै २०१८ रोजी ठार केले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गोविंद सराईत गुन्हेगार होता. मात्र, त्याला बनावट चकमकीत मारल्याचा आरोप गोविंदचा भाऊ सुरेंद्र राणाने केला आहे. याप्रकरणी आरोपी पोलिसांना पाठीशी घातले जात असून या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करा, अशी मागणी करीत सुरेंद्र याने ॲड. दत्ता माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी केस डायरी सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते, त्यानुसार ‘एसआयटी’ने आज केस डायरी सादर केली. त्यात केवळ १८ ते १९ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असून आरोपींच्या अटकेबाबत काहीच प्रगती न झाल्याने खंडपीठाने पोलिसांना फटकारले.