नवी दिल्ली – सरकारी सवेत रुजू होणाऱ्या नवीन उमेदवारांनी सादर केलेल्या पोलीस व्हेरिफिकेशन सहा महिन्यांच्या मुदतीत करणे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना बंधनकारक केले आहे.
सरकारी नोकरीत रुजू झाल्यानंतर अनेक नवोदित उमेदवारांना पोलीस व्हेरिफिकेशन करून घेण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात हेलपाटे मारावे लागतात. अनेकदा महिनोंमहिने पोलीस व्हेरिफिकेशन पोलीस टाळाटाळ करतात.
या समस्येवर तो़डगा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना पडताळणी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
