नवी दिल्ली :
देशातील शहरांमध्ये वेगाने वाढत चाललेल्या वायू प्रदूषणामुळे हवेची गुणवत्ता झपाट्याने खालावत चालली आहे. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत काय केले, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करण्यास सांगितले आहे.
आज खंडपीठाने सुनावणी वेळी राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढले,. न्यायाधीश सुधांशू धुलिया म्हणाले की, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेले नियोजन केवळ कागदपत्रांपुरतेच मर्यादित आहे. परंतु वास्तव वेगळेच आहे. राजधानी दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकात (एक्यूआय) गेले अनेक दिवस सुधारणा होत नाही. देशातील अनेक राज्यांत एक्यूआय ३०० च्या पुढे गेला आहे. एक्यूआय ३०० पेक्षा जास्त असणे याचा अर्थ हवा अत्यंत खराब असा आहे. त्यामुळे पुढच्या पिढीला प्रदूषणाच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. यासाठी वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
