नवी दिल्ली – ईडी ही केंद्र सरकारची यंत्रणा सूडबुद्धीने काम करते, अशी ओरड आतापर्यंत विरोधी पक्ष करत होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ईडीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ईडीने पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहून सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचे पालन केले पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने काल एका प्रकरणात ईडीवर ताशेरे ओढले.
एमथ्रीएम इंडियाचे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांच्या विरोधात चौकशी आणि अटक करतानाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वर्तनाचा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र निषेध केला. न्या. ए.एस. बोपण्णा आणि न्या.पी.व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ई़डीने या प्रकरणात आपल्या अधिकारांचा वापर करताना वाईट आणि मनमानी पद्धतीने काम केले.
एमथ्रीएम या रिअल इस्टेट कंपनीचे संचालक पंकज आणि बसंत बंसल यांना ईडीने आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी 14 जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते. ही चौकशी सुरू असतानाच अन्य एका प्रकरणात या दोघांना अटक करण्यात आली. या दोघांनी पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत ही अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आरोपींची पहिल्या तक्रारीची चौकशी सुरू असतानाच ईडीने दुसर्‍या तक्राबद्दल समन्स बजावले. या घटनांची क्रमवारी पाहिली तरी ईडीची हेतुपुरस्सर काम करण्याची पद्धत दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ’ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचे पालन केले पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचे कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणे पुरेसे नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीला फटकारले.
खंडपीठाने म्हटले की, 2002 च्या कठोर कायद्यांतर्गत व्यापक अधिकार असलेल्या ईडीच्या वर्तनात सूडबुद्धीची अपेक्षा नाही. या संस्थेने अत्यंत जबाबदारीने आणि अत्युच्च निष्पक्षतेने काम केले पाहिजे. या प्रकरणात ईडीला या निकषांनुसार आपली जबाबदारी पार पाडताना अपयश आल्याचे दिसत आहे.
बंसल बंधुंच्या अटकेचे कारणही ईडीच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना तोंडी वाचून दाखवले होते. अटकेवेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणे आवश्यक आहे, असे सांगत न्यायालयाने ईडीला फटकारले. तसेच, संचालकांची अटक बेकायदा ठरवून न्यायालयानं त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.